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सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल, जैव ईंधन को भी मिलेगा बढ़ावा

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 में संशोधन को मिली केंद्र से मंजूरी

सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल, जैव ईंधन को भी मिलेगा बढ़ावा

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आम जनता के लिए पेट्रोल-डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी खबर सामने आई है। सरकार जल्दी ही पेट्रोल-डीजल की कीमत कम करने का ऐलान कर सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल, 2023 से चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% Ethanol Blending वाला पेट्रोल-डीजल मिलेगा।

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नए संशोधन जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देंगे और 2030 से पेट्रोल में इथेनॉल (Ethanol) के 20 प्रतिशत मिश्रण के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को 2030 से एर 2025-26 तक आगे बढ़ाएंगे। इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात उन्मुख इकाइयों में स्थित इकाइयों द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

संशोधन विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देने और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) की बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुरूप नीति में कुछ वाक्यांशों में संशोधन करने के लिए भी हैं। जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने के लिए एनबीसीसी की बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णय, स्थायी समिति की सिफारिश और 1 अप्रैल, 2023 से पूरे देश में 20 प्रतिशत तक इथेनॉल के साथ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पेश करने के निर्णय को संशोधनों के बावजूद जैव ईंधन पर बनी राष्ट्रीय नीति में शामिल किया जाना है।

सरकार के एक बयान में कहा गया है कि यह प्रस्ताव स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी आकर्षित करेगा और बढ़ावा देगा, जो मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त करेगा और इस तरह अधिक रोजगार पैदा करेगा, साथ ही अधिक से अधिक जैव ईंधन के उत्पादन से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी आएगी।

हालांकि, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कई और फीड स्टॉक की अनुमति दी जा रही है, इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक भारत के ‘ऊर्जा स्वतंत्र’ बनने के पीएम के दृष्टिकोण को गति मिलेगी। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 4 जून, 2018 को जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अधिक्रमण में अधिसूचित किया गया था, जिसे 2009 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से प्रवर्तित किया गया था।

–आईएएनएस

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