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सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होगा बदलाव, फिफ्टी-फिफ्टी होगी प्रेक्टिकल और थ्योरी
Last Updated on July 28, 2021 by Sintu Kumar
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस (Syllabus) में बदलाव लाया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत प्रेक्टिकल और 50 प्रतिशत थ्योरी पर फोकस होगा। यह बात आचार्य सत प्रकाश बंसल (Acharya Sat Prakash Bansal) ने बुधवार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में पद ग्रहण करने के बाद कही। उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आचार्य हरमिंदर सिंह बेदी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) को लागू करना उनका प्रयास रहेगा। इसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी का विज़न प्लान 2025 बनाया जाएगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन स्टडी सेंटर की स्थापना करने के साथ इसे रिसर्च सेंटर बनाना है।
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मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में पहले कैंपस का निर्माण देहरा में किया जाएगा। जिसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास भूमि और बजट दोनों ही उपलब्ध हैं। देहरा में इसके अतिरिक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी (Central University) में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जिसमें स्टेडियम का निर्माण भी होगा। इस संबंध में केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur)और सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) से चर्चा हो चुकी है। शीघ्र ही इसे मूर्त रूप देने के लिए एमओयू भी साइन किया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं क्लाउड कम्प्यूटिंग से ऑटोमेशन मोड पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को संचालित किया जाएगा।
आचार्य बंसल ने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्याओँ से निपटने के लिए अनिवार्य हो गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन टीचिंग (Online Teaching) पर जोर दिया जाए। उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन टीचिंग को अनिवार्य किया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी हिमाचल के युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा सुविधा प्रदान करेगी, जिससे आगे चलकर वह देश व क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नीतिगत निर्णय स्टूडेंट्स की सहमति से लिए जाएंगे।
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