मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में मटर और वेजिटेबल प्रोसेसिंग पर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। यह जानकारी उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक ओपी जरयाल ने मंडी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान दी। ओपी जरयाल ने बताया कि पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में एक जिला एक उत्पाद परिकल्पना को शामिल किया गया है।

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उद्योग विभाग के जिला प्रबंधक ओपी जरयाल ने बताया कि मंडी जिला में मटर या फिर वेजिटेबल प्रोसेसिंग पर उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार 35 प्रतिशत या फिर अधिकतर 10 लाख का अनुदान इस योजना पर दे रही है। व्यक्ति योजना के तहत 1 करोड़ तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक इस योजना के तहत 12 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और उनपर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है वो विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करेगा, जिसपर ऑनलाइन ही मंजूरी दी जाएगी और केस संबंधित बैंक को भेजा जाएगा। जिसके बाद बैंक से केस अप्रूव होने के बाद उसपर 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से जबकि 10 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बुधवार को हुई कार्यशाला में जिला भर से आए करीब 20 लोगों ने भाग लिया, जो इस योजना का लाभ उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

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