जेएंडके में अनुच्छेद 370 के खत्म होने का एक वर्ष पूरा हो गया है, अब तैयारी है 500 प्लस अधिकारियों के नौकरी (Job) जाने की। ये वो अधिकारी हैं जो देश के प्रति घृणा फैलाने के साथ-साथ देशद्रोही गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। यही नहीं ये सभी विभिन्न माध्यमों से राजनेताओं को धमकी दे रहे थे। इसके लिए जेएंडके सरकार (J&K Government) ने एक कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में इन सभी को बर्खास्त करने की अनुशंसा की है। कमेटी की अध्यक्षता स्वयं राज्य के मुख्य सचिव ने की थी। इसमें डीजीपी भी शामिल थे।

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सरकार ने इससे पहले राज्य में अनुच्छेद 311 (2) C को लागू कर दिया था। इससे जेएंडके की सरकार को वहां के अधिकारियों को विभिन्न कारणों से बर्खास्त करने का अधिकार मिल गया है। इसमें देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। इस अनुच्छेद (Article) के प्रावधान पहले जेएंडके में लागू नहीं होते थे क्योंकि इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसके लागू होने के बाद वहां के प्रशासनिक विभागों को अधिकार मिल गया कि वो इस प्रकार के मामलों को गृह मंत्रालय को भेज सके, जो जांच समिति की रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई करेगा। यहां तक कि इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा व पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी इसमें छूट नहीं है। दोषी पाए जाने पर आईएएस व आईपीएस कैडर के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, जब जेएंडके में किसी अधिकारी को बर्खास्त किए जाने की अनुशंसा की गई हो। जांच कमेटी ने पाया कि ये अधिकारी सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से राजनेताओं को धमकी दे रहे थे। इसके साथ ही सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में देश के प्रति घृणा फैला रहे थे। बताया जा रहा है कि कमेटी ने ऐसे अधिकारियों से पूछताछ भी की थी। अब इन 500 प्लस अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की तैयारी चल रही है।

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