Himachal Budget 2024: शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू (CM Sukhu) ने शनिवार को वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट (Budget) पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट में सीएम ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यव्स्था को मजबूत करने की ओर फोकस किया है। बजट में सीएम की तरफ से 6 नई योजनाओं (Six New Schemes) की घोषणा की गई है और 3 नई नीतियों (3 Policies) का भी ऐलान किया गया है।

राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना

बजट में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना (Rajiv Gandhi Natural Farming Startup Scheme) शुरू करने का एलान किया गया। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के अंतर्गत 2500 कृषि क्लस्टर समूहों को विकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार होगी।

भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजना

सीएम सुक्खू ने बजट में प्रदेश में भेड़-बकरियों के लिए FMD टीकाकरण शुरू (FMD vaccination started) करने और ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।

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मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना

बजट में ऐलान किया गया है कि मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं दे रहे सभी वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च प्रदेश सरकार करेगी। विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और दिव्यांग माता-पिता के सभी बच्चों के आरडी खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1 हजार रु. हर महीने दिए जाएंगे। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, एकल नारी और कुष्ठ रोगी पेंशन के 40 हजार नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

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हरित विकास छात्रवृति योजना

इसके अलावा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना भी शुरू की जाएगी। सुख आश्रय योजना के तहत अब तक चार हजार बच्चों को लाभ पहुंचाया गया है। इसके साथ ही अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान और मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृति योजना भी शुरू की जाएगी। सरकार ने प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पहल करने वाला देश का प्रथम राज्य है।

3 नई नीतियों का ऐलान

-औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति 2024
-स्टार्ट-अप नीति 2024
-हिमाचल प्रदेश खान एवं खनिज नीति 2024

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बजट पेश करने के बाद क्या बोले सीएम……..

बजट पेश करने के बाद सीएम ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना का बजट आज पेश किया गया है जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और ज्यादा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की तरफ दिया गया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जलवायु युक्त कृषि को बढ़ावा दिया गया है। गेहूं और मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार निर्धारित किया गया है। दुग्ध किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय और भैंस के दुध पर एमएसपी निर्धारित किया गया है।

विपक्ष ने बजट को नीरस करार करार दिया

वहीं, विपक्ष ने बजट को नीरस करार देते हुए कहा कि बजट से हिमाचल को निराशा ही मिली हैं। बजट में युवा वर्ग, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों के लिए कुछ नही है। इस बजट में किसानों और गारंटियों का कोई उल्लेख नही हैं। भैंस का दूध सौ रुपए, गाय का दूध 80 रुपए खरीदने की जो बात की गई थी लेकिन इसमें भी कम ही बढ़ौतरी की गई है। बजट में प्राकृतिक खेती का गला घोंट दिया हैं। बजट में महिलाओं को 1500 देने का कहीं जिक्र नहीं है ये महिलाओं का अपमान है। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि ये संवेदनहीन सरकार है। किसी भी योजना के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है। प्राकृतिक आपदा की बात कही जा रही है। केंद्र ने प्रदेश की खुली मदद की है लेकिन इस सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। लोग समझ गए हैं कि उनसे गलती हो गई है और लोकसभा चुनावों में ऐसी गलती जनता फिर से नहीं करेगी और गारंटी को लेकर जनता जवाब देगी।

-संजू

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