हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर (NIT Hamirpur) के डायरेक्टर विनोद यादव के टर्मिनेशन (Termination) के बाद सरकार द्वारा तीन महीने की सैलरी दिए जाने के मामले पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सवाल खड़े किए हैं। राजेंद्र राणा (Rajendra Rana) ने आरोप लगाया कि सरकार ने वित्तीय अनिमितताओं पर दोषी पाए जाने के बावजूद पूर्व डायरेक्टर को सैलरी सहित टर्मिनेट करना न्याय उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ वित्तीय अनियिमतताओं की सीबीआई (CBI) जांच करवा के सरकार आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाए। हमीरपुर एनआईटी में पिछले दो साल से तैनात डायरेक्टर विनोद यादव के ऊपर वित्तीय अनिमितताओं के अलावा भर्ती में किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार के द्वारा बिठाई गई टीम ने प्रथम दृष्टि में उन्हें दोषी करार दिया है।

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विनोद यादव को तीन महीने की सैलरी के साथ टर्मिनेट किया है। विधायक राजेंद्र राणा (MLA Rajendra Rana) ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर घोटाले करने वाले को पैसे देकर अपना पीछा छुड़ा रही है। एनआईटी डायरेक्टर (NIT Director)  के खिलाफ विधायक राजेंद्र राणा ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि इस मामले को सीबीआई के पास सौंपना चाहिए और एफआईआर (FIR) दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तीन महीने की सैलरी देकर विदाई देना भी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले पर जनता में भी गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि पूर्व डायरेक्टर की कारगुजारी के कारण ही हमीरपुर एनआईटी की साख पर धब्बा लगा है और रैंकिंग गिर कर 98 पहुंच गई है।

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