धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ(Outsourced Employees Federation) का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता धर्मशाला में सीएम जय राम ठाकुर ( CM Jai Ram Thakur)से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार, जिला कांगड़ा कार्यकारिणी के अध्यक्ष यशु शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुनीत सोनी, रैत खंड अध्यक्ष अविनाश थकयाल, रेत खंड उपाध्यक्ष रतनेन्द्र, सचिव अनीता, शुभम तथा अमरजीत अलका शामिल रहे।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों पर हो रहे शोषण और भेदभाव से भली-भांति वाकिफ है। उसी पीड़ा को महसूस करते हुए ही सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट संकेत दिए कि आने वाले बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा के मद्देनजर स्थायी नीति बनाई जाएगी। जिससे प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मी लाभान्वित होंगे। सीएम यह भी बताया कि नीति निर्धारण करने में बहुत सी समस्याएं सामने आ रही है लेकिन सरकार लगातार उन समस्याओं से निपटने के लिए काम कर रही है।

शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि सीएम को आज ज्ञापन देकर सभी आउटसोर्स वर्ग के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। इनमें सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे व्यावसायिक शिक्षक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा अन्य केन्द्रिय प्रायोजित योजनाओं एवं ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारी शामिल है। साथ ही साथ सीएम को वर्तमान में किस तरह कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, इससे भी अवगत करवाया। जिसमें कई विभागों के कर्मचारियों को दो-तीन माह से लंबित वेतन या समय पर वेतन ना मिलना तथा टेंडर रिन्यू होने पर पुराने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना इत्यादि शामिल है। सीएम जय राम ने आश्वासन दिया कि इन सभी समस्याओं को प्रमुखता से निपटाने का काम करेंगे।

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