शिमला। हिमाचल (Himachal) में मुफ्त बिजली का स्वाद चंद मिनट के लिए था। अब यही बिल जोर से करंट मारने वाला है। बिजली बोर्ड ने अप्रैल 2023 से बिजली दरें 90 पैसे प्रति यूनिट (90 paise per unit) तक महंगी करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके 125 प्रतिमाह घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री देने का हवाला दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे बिजली बोर्ड (power Board) का आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। हालांकि सरकार ने बोर्ड को अनुदान के तौर पर इस साल 750 करोड़ रुपए दिए हैं। बावजूद इसके विभाग को अपना खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। हर महीने तो करीबन 180 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन को निपटाने में खर्च हो जाते हैं।

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ऐसे में राज्य विद्युत नियामक आयोग में बोर्ड ने याचिका दायर कर अप्रैल 2023 से बिजली दरों में बढ़ोतरी करने की वकालत की है। हिमाचल प्रदेश के करीब 25 लाख घरेलू और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड सप्लाई मुहैया करवा रहा है। करीब 14 लाख घरेलू उपभोक्ता (14 lakh domestic consumers) प्रतिमाह 125 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं के बिल शून्य हो गए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से बोर्ड मीटर रेंट और अन्य सेवा शुल्क भी नहीं ले रहा है। निशुल्क बिजली की एवज में सरकार की ओर से बोर्ड को प्रतिमाह 66 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। 31 दिसंबर 2022 तक के लिए सरकार ने इसका भुगतान कर दिया है। बोर्ड प्रबंधन ने घाटे को पूरा करने के लिए आयोग से वर्ष 2023.24 के दौरान 126 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दरें बढ़ाने की मांग की है। बोर्ड की इस याचिका पर जल्द ही आयोग की ओर से जन सुनवाई की जाएगी। सरकार से भी पक्ष मांगा जाएगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग मार्च 2023 में दरों को लेकर फैसला लेगा। एक अप्रैल 2023 से नई बिजली दरें प्रदेश में लागू होंगी।

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