Cabinet Breaking: लड़कियों की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष करने के लिए नियमों में होगा संशोधन

/ HP-1 / Jan 12 2024/1 year ago

लेखराज धरटा/ शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक (Himachal cabinet meeting) सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की बैठक में तीन मंत्री उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद नहीं थे। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने प्रदेश में लड़कियों की शादी (Marriage Age Of Girls) की न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी है। पहले यह 18 साल थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में ‘वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर’ को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट में लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई अब राज्य सरकार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा को 21 साल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।

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फिल्म काउंसिल बनाने को भी मंजूरी

सरकार ने हिमाचल में एक फिल्म काउंसिल बनाने को भी मंजूरी दी है। राज्य की नई फिल्म पॉलिसी के तहत हिमाचल में शूटिंग (Film Shooting In himachal) के लिए तीन दिन में ही परमिशन मिल जाएगी। इससे, फिल्म निर्माताओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने सीएम विधवा एकल नारी योजना को भी मंजूरी दी है।

पटवारियों के पद डिस्ट्रिक्ट काडर से भरेंगे

हिमाचल में पटवारियों के पद फिलहाल डिस्ट्रिक्ट काडर (District Cadre) से भरे जाएंगे। साथ ही स्कूलों में बच्चों के 6 वर्ष की आयु में दाखिले के नियम में छूट देने का फैसला भी कैबिनेट मीटिंग में हुआ है।

पहली क्लास में साढ़े 5 साल में होगा दाखिला

हिमाचल प्रदेश में अब साढ़े पांच साल के बच्चों को भी पहली कक्षा (Class 1 Admission) में दाखिला मिल जाएगा। पहले स्कूल की पहली कक्षा में 6 साल की न्यूनतम उम्र में ही दाखिला मिलता था। इसे 6 माह कम किया गया है।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा।
हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई। यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा।
हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लम्बित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।
कुल्लू जिला में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्राप्त लाभ केन्द्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे।