Advocates (Amendment) Bill, 2025: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वकीलों ने आज भी अदालती काम ठप रखा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association)के आह्वान पर सभी अधिवक्ता 10 बजे बार रूम में एकत्रित हुए। उसके बाद साढ़े दस बजे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल (Advocate Amendment Bill)को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए सभी ने राजभवन तक मार्च किया।

प्रदेश भर में हो रहा विरोध 

प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी अधिवक्ता दो दिन से केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा लाए गए संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि गत दिवस बार काउंसिल (Bar Council)ने हड़ताल खत्म करने की अपील की थी और और बिल में किसी भी तरह की अमेंडमेंट ना होने की बात कही थी। बार एसोसिएशन का कहना है कि कि राज्य समन्वय समिति की ओर से तय किया था कि 5 और 6 मार्च को पूरे प्रदेश में अधिवक्ता अदालती कार्य को नहीं करेंगे, जिसके चलते प्रदेश में हर जगह अदालती कार्य ठप रहा। जाहिर है अधिवक्ता कानून 1961 में कानून मंत्रालय की ओर से किए जा रहे संशोधन के खिलाफ प्रदेश भर में वकील दो दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

बार कॉउंसिल की स्वायत्तता खत्म होगी
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष वर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं का मानना है कि जो संशोधन किया जा रहा है, वह उनके खिलाफ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India)में भी केंद्र सरकार ने अपने तीन प्रतिनिधि भेजने का जो प्रस्ताव रखा है, उससे बार कॉउंसिल की स्वायत्तता खत्म होगी। सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति की वजह से इसमें केंद्र और राज्यों सरकारों की दखल अंदाजी बढ़ेगी।

संजू चौधरी

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