Himachal Cabinet Meeting Decisions : शिमला। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। आज की बैठक लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी मौजूद नहीं थे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा फैसला 

कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गैर-जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेबल) कचरे के प्रभावी प्रबंधन और इसमें कमी लाने के लिए डिपोज़िट रिफंड स्कीम-2025 शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।अब  प्लास्टिक की बोतलें, कैन, चिप्स के पैकेटों को फेंकने पर शुल्क लिया जाएगा । गार्बेज कलेक्शन सेंटर पर ये शुल्क रिफंड भी होगा  निर्णय लिया है कि यदि कोई व्यक्ति पब्लिक पार्क या किसी अन्य टूरिस्ट प्लेस जाते हुए चिप्स और पानी की बोतल साथ ले जाता है तो अब उसके बदले फीस चुकता करनी होगी। ऐसी चीजों पर क्यूआर कोड इंगित रहेगा। वापस लौटने पर अगर कोई भी उन्हें सही जगह डिस्पोज करता है तो चुकाई गई फीस वापस होगी। ये निर्णय ट्रॉयल आधार पर लिया गया है। इसके लिए किसी निजी कंपनी से सरकार करार करेगी। यह योजना कांच की बोतलों, प्लास्टिक पेय कंटेनरों, एल्यूमीनियम के डिब्बों, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेजिंग सहित पैकेजिंग सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होगी। इस योजना को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।

रेरा आफिस धर्मशाला शिफ्ट

कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) ऑफिस को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की मंजूरी दी गई।

गाद निकालने की अनुमति 
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से राज्य के वन क्षेत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में लघु खनिजों को एकत्रित करने व ड्रेजिंग ऑपरेशन (गाद निकालने) करने की अनुमति प्रदान की।

बद्दी में नया प्रारम्भिक शिक्षा खंड

सोलन जिला में प्रारम्भिक शिक्षा खंड रामशहर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारम्भिक शिक्षा खंड स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। इस खंड के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित एवं भरने का निर्णय भी लिया गया है।

विकास खंडों को पुनर्गठित करने का निर्णय

कांगड़ा जिला के सुलह, भवारना और लम्बागांव तथा हमीरपुर जिला के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

संजू चौधरी

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