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Cabinet Breaking: भरे जाएंगे ये पद, नगर परिषद पालमपुर के प्रस्ताव को मंजूरी

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Cabinet Breaking: भरे जाएंगे ये पद, नगर परिषद पालमपुर के प्रस्ताव को मंजूरी

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शिमला। जिला कांगड़ा की नगर परिषद पालमपुर (Nagar Parishad Palampur) का दायरा बढ़ेगा। डीसी कांगड़ा (DC Kangra) द्वारा भेजे प्रस्ताव को हिमाचल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पालमपुर नगर परिषद में कुछ क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। चिड़गांव व कंडाघाट  को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वहीं, नगर परिषद नेरचौक, नगर पंचायत करसोग व जवाली से कुछ क्षेत्रों को बाहर करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय नेरचौक में कुछ क्षेत्रों को बिना लोगों की सहमति से जबरदस्ती मिला दिया गया था। उन्हें बाहर करने का निर्णय लिया है।

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कैबिनेट (Cabinet) ने नगरोटा बगवां में सब ट्रेजरी खोलने का मंजूरी दी है। इसमें पांच पद (Post) विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे। मंडी जिला की थुनाग तहसील के तहत बगाचानोगी में सब तहसील खोलने को मंजूरी दी है। 12 पद विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे। नई सब तहसील में छह पटवार सर्कल शावा, कल्हणी, कलिपर, शिल्लीबागी, शिवाखड्ड और जनशिला होंगे।। कैबिनेट ने जनशिला में पटवार सर्किल खोलने को मंजूरी दी है। पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) में 10 पद क्लास फोर के भरने को मंजूरी दी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत कोट को पुलिस स्टेशन शिमला इस्ट छोटा शिमला से पुलिस स्टेशन वेस्ट बालूगंज में शिफ्ट किया गया है।  इसके अलावा कैबिनेट ने हिमाचल इलेक्शन रूल्स (Himachal Election Rules) में आंशिक संशोधन किया है। आपत्ति और अपील को दिए जाने वाले समय को 45 दिन से 30 दिन कर दिया है।

कैबिनेट ने गरीबी रेखा से ऊपर के आय करदाता उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेंहू का आटा और चावल पूर्व निर्धारित एपीएल दरों पर उपलब्ध करवाने और दालें, खाद्य तेल, नमक और चीनी बिना अनुदान के वास्तविक दरों पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वहन योग्य किराए के आवासीय परिसर योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का आग्रह करने का निर्णय लिया गया। इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को वहन योग्य किराए के आवास के सतत् पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। उद्योग विभाग ने कैबिनेट के समक्ष प्रस्तावित ‘बल्क ड्रग फार्मा पार्क’, ‘एनर्जी चार्जिज इन दा स्टेट’ और ‘ब्रिक किल्न एण्ड देयर रिलेटिड इशु’, के संबंध में प्रस्तुति दी।

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