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सीएम जयराम ने Districts से पूछा कैसे करें आवाजाही की प्लानिंग, सैलून खोलें या नहीं-और भी बहुत कुछ

सीएम जयराम ने Districts से पूछा कैसे करें आवाजाही की प्लानिंग, सैलून खोलें या नहीं-और भी बहुत कुछ

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शिमला। लाॅकडाउन 4.0 (Lockdown) के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए सभी जिलों के डीसी-एसपी (DC-SP) से आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी से फीडबैक लिया व उसी के आधार पर महत्वपूर्ण लिए जाने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। पता चला है कि इस दौरान आवाजाही (Movement) पर आगे कैसे बढना है, सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इस पर सभी जिलों से चर्चा कर उन्हें प्रदेश सरकार के अगले आदेश तक इंतजार करने को कहा गया है। इसी तरह सैलून (Salon) भी इस चर्चा का केंद्र रहे, क्या पूरे प्रदेश में इन्हें खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए, इस पर भी सभी की राय जानी गई है। संभवतः आज देर शाम तक इस पर सरकार कोई निर्णय की स्थिति में पहुंच जाएगी।

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क्वारंटीन से बाहर आने वालों को बनाओ ब्रांड एंबेसडर

चर्चा के दौरान सीएम जय राम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) ने कहा कि संस्थागत व होम क्वारंटीन से बाहर आने वाले लोगों को अन्य लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक बनाने के लिए ब्रांड एंबेसडर (Brand ambassadors) के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संस्थागत क्वारंटीन में रखे गए लोगों की नियमित चिकित्सा जांच सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ क्वारंटीन केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि डाॅक्टरों की टीम क्वारंटीन केंद्रों (Quarantine Centres) का दौरा अवश्य करे ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। बुजुर्गो और लंबी बीमारी से पीड़ित मरीजों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर होटलों को भी संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे इन केंद्रों में रहने वाले लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा।

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बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन

सीएम जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय योजना वन नेशन,वन राशन कार्ड शुरू की है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रवासी मजदूरों (Migrant labourers) को दो माह तक निःशुल्क खाद्य सामग्री मिले। उन्होंने कहा कि जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड (Ration card) नहीं है, उन्हें भी प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रति माह एक किलोग्राम दाल निःशुल्क दी जाएगी। मुख्य सचिव अनिल खाची ने सीएम को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा.निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान, प्रधान सचिव जेसी शर्मा, ओंकार शर्मा व संजय कुंडू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

 

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