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पेंशनर्स के एरियर पर बोले CM सुक्खू: ‘पैसा रोकेंगे नहीं, आर्थिक स्थिति सुधरते ही मिलेगा पूरा भुगतान
CM Sukhwinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स के लंबित एरियर भुगतान को लेकर चल रही सियासत और विपक्ष के हमलों के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। सीएम ने दोहराया है कि सरकार पेंशनर्स का एक भी रुपया नहीं रोकेगी और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होते ही सभी का बाकी बकाया चुका दिया जाएगा।विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने चरणबद्ध (Phase-wise) तरीके से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी है।
किस वर्ग को कितना मिला भुगतान-सीएम ने अब तक दिए गए एरियर के आंकड़ों का ब्योरा साझा किया:
67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स: इस आयु वर्ग के सभी पेंशनर्स का पूरा एरियर दिया जा चुका है।
चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) कर्मचारी:इन्हें 1 साल की सेवानिवृत्ति पेंशन का पूरा एरियर दिया गया।
2016 से 31 मार्च 2022 तक का करीब 55 से 57 प्रतिशत एरियर चुकाया जा चुका है।
इसके अलावा 20 हजार रुपये का अलग से भुगतान किया गया है।
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (Class-I & II) पेंशनर्स: वर्ष 2016 के बाद के एरियर का 15 प्रतिशत हिस्सा जारी कर दिया गया है।
चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति और ‘राजस्व घाटा अनुदान’ की कमी
– सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने से भारी वित्तीय तंगी झेलनी पड़ रही है।
पिछली बनाम वर्तमान सरकार
पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय हिमाचल को लगभग ₹47,000 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान मिला था, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार को केवल ₹17,000 करोड़ के आसपास ही प्राप्त हुआ है।
केंद्र से मिले 1,500 करोड़ का मुद्दा
केंद्र से मिली सहायता पर सीएम ने कहा कि आपदा के दौरान राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से बहुत बड़ी राशि खर्च की है। यदि पुराना अनुदान जारी रहता, तो बकाया एरियर का भुगतान काफी पहले हो चुका होता।
भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद
CM सुक्खू ने कहा कि सरकार ने सिस्टम से ‘भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे’ पूरी तरह बंद कर दिए हैं। अब उपलब्ध संसाधनों का उपयोग पेंशनर्स व कर्मचारियों के कल्याण के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है।प्रदेश की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हम कर्मचारियों और पेंशनर्स के हक को रोकेंगे नहीं। जैसे-जैसे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बचा हुआ पूरा एरियर जारी कर दिया जाएगा।
संजू चौधरी
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