CM Sukhu Attacked Modi Govt: सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu)ने केंद्र सरकार पर हिमाचल सरकार (Himachal Government)के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। सीएम सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण राजनीति (Discriminatory politics)ने हिमाचल की जनता को एक बार फिर शिकार बनाया है। ‘स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम’ (‘Special Assistant to States for Capital Investment Scheme’)के तहत 3296 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को दी गई, लेकिन हिमाचल को इस महत्वपूर्ण सहायता से वंचित रखा गया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास की यात्रा को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही है।

केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण राजनीति ने हिमाचल की जनता को एक बार फिर शिकार बनाया है। 'स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम' के तहत 3296 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को दी गई, लेकिन हिमाचल को इस महत्वपूर्ण सहायता से वंचित रखा गया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता…

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) December 2, 2024

सीएम सुक्खू ने आगे लिखा कि कथनी और करनी में गहरा अंतर है। केंद्र सरकार का यह भेदभावपूर्ण रवैया अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है। यहां के बीजेपी सांसद ( BJP MP)लिस्ट जारी करके खुशी मना रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वे सच में हिमाचल की जनता के प्रतिनिधि हैं भी या नहीं। जब आपदा का संकट हमारे दरवाजे पर था, तब भी केंद्र सरकार (Central government) चुप्पी साधे थी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, हमने कड़ी मेहनत और समर्पण से पर्यटन क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। संघीय ढांचे में हिमाचल के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार गलत है, जिसके लिए सम्मानित जनता कभी माफ नहीं करेगी।

बीजेपी सांसद हिमाचल के हितों का संरक्षण करने में नाकाम

इसके अलावा ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर (Kuldeep Rathore)ने भी केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल के हितों को पूरी तरह अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी बीजेपी सांसद भी प्रदेश के हितों का सरंक्षण नहीं कर पा रहें है जो बहुत ही दुखदाई है। कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार द्वारा 23 राज्यो को 3296 करोड़ पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिये विशेष सहायता ( Special Assistance)जारी करने की सूची में हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह नजरअंदाज करने पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य के तौर पर विख्यात हैं, बावजूद इसके केंद्र की बीजेपी नेतृत्व एनडीए सरकार द्वारा इस राज्य को पर्यटन विकास के लिये कोई भी प्रोत्साहन न दिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है।

नड्डा को करनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की मदद

राठौर ने कहा कि दो साल पहले प्राकृतिक आपदा के समय भी केंद्र सरकार ने हिमाचल की कोई आर्थिक सहायता (Financial assistance) नहीं की और अब पर्यटन विकास को लेकर भी पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश विदेश के लोगों के पहली पसंद हिमाचल है और हर साल यहां लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते है। ऐसे में केंद्र सरकार को प्रदेश में पर्यटन विकास के लिये विशेष मदद देनी चाहिए। राठौर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (Union Health Minister Jagat Prakash Nadda)से आग्रह किया है कि उन्हें प्रदेश हित मे केंद्र सरकार से इस मामले को उठा कर प्रदेश की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी बीजेपी सांसदों (BJP MPs)को भी इस बारे केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के लोगों ने उन्हें चुन कर केंद्र में प्रदेश के हितों की पैरवी करने व प्रदेश हित के कार्यो को पूरा करने के लिये चुना है ना कि प्रदेश के हितों से खिलवाड़ करने को।

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