शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के नए डीजीपी (DGP) को लेकर जारी कश्मकश का दौर अभी भी बरकरार है। हिमाचल में डीजीपी पद के लिए तीन आईपीएस के पैनल पर यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) ने सहमति जताई है। आयोग ने पैनल में शामिल तीन अधिकारियों में से किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया है। ऐसे में अब नए डीजीपी के नाम पर सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ही अंतिम फैसला लेंगे। बता दें कि चयन की यह प्रक्रिया पहली बार लागू हुई है। इससे पहले राज्य सरकार अपने स्तर पर चयन और नियुक्ति दोनों करती थी।

प्रदेश सरकार अब कार्मिक मंत्रालय को एक आईपीएस का नाम फाइलन कर भेजेगी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में यूपीएससी की और से डीपीसी की मीटिंग में मुख्य सचिव अनिल खाची, मौजूदा डीजीपी एसआर मरडी ने भाग लिया। ये दोनों अधिकारी हेलीकॉप्टर से शिमला से दिल्ली गए थे। बताया गया कि प्रदेश सरकार अब कार्मिक मंत्रालय को एक आईपीएस का नाम फाइलन कर भेजेगी।

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तीन आईपीएस के पैनल में डीजी जेल एवं 1984 बैच के आईपीएस सोमेश गोयल, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे 1989 बैच के आईपीएस एसआर ओझा और 1989 बैच के ही संजय कुंडू शामिल हैं। इनमें से एक को डीजीपी नियुक्त किया जाना है।

प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम संजय कुंडू सरकार की फर्स्ट च्वाइस!

इस महीने 31 तारीख को डीजीपी सीताराम मरडी रिटायर होने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम संजय कुंडू सरकार की फर्स्ट च्वाइस हैं। हालांकि जबतक सरकार की तरफ से नए डीजीपी के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं कर दिया जाता है तब तक इस विषय में अपनी तरफ से कोई स्पष्ट नाम देना उचित नहीं होगा। डीजीपी की रेस में 1988 बैच के आईपीएस तपन कुमार डेका पीछे हट गए थे।