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 इंडस यूनिवर्सिटीः एससी व एसटी छात्रों के दस्तावेज रोकने पर सरकार को Notice

15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा

 इंडस यूनिवर्सिटीः एससी व एसटी छात्रों के दस्तावेज रोकने पर सरकार को Notice

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ऊना। हिमाचल (Himachal) के ऊना (Una) में स्थित इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (Indus International University) द्वारा एससी/एसटी स्कालरशिप स्कीम के तहत पढ़ते छात्रों के असली दस्तावेज ना देने के मामले का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) ने कड़ा संज्ञान लिया है। मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है और छात्रों को तुरंत के असली दस्तावेज जारी करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हिमाचल के मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एंपावरमेंट एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक व स्पेशल एबलड, हिमाचल प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के सचिव एवं इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा है।

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बता दें कि कई माध्यमों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संज्ञान में आया कि इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा एससी/एसटी छात्रों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक आदि रोक लिए गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अनुसार हिमाचल सरकार द्वारा उनके यहां कई कोर्सों में एससी/एसटी स्कॉलरशिप स्कीम (SC/ST Scholarship Scheme) के तहत पढ़ते छात्रों की बनती ट्यूशन फीस नहीं दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला ने चेतावनी देते हुए कहा कि एससी/एसटी स्कालरशिप स्कीम के तहत दाखिल किसी भी छात्र के असली दस्तावेज रोकना ना-सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि एक अपराध है, जिसके लिए दोषी यूनिवर्सिटी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।


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