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इन कांग्रेस विधायकों ने BJP के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा-गौशाला में भी खोल दिए संस्थान
Last Updated on December 26, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल सरकार द्वारा डीनोटिफाई (Denotify) किए जा रहे संस्थानों को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस सरकार के तीन विधायकों ने पलटवार किया है। हर्ष वर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर (Harsh Vardhan Chauhan, Anirudh Singh and Rohit Thakur) ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने अंतिम 6 महीनों में 900 के करीब संस्थान बिना किसी बजट प्रावधान के खोल दिए। वित्त विभाग (Finance Department) की आपत्ति के बावजूद संस्थानों को खोला गया। हर्ष वर्धन ने कहा कि संस्थानों को खोलने के लिए कुछ पैरा मीटर होते हैं, जिन्हें दरकिनार करके राजनीतिक लाभ लेने के मकसद गौशाला में भी संस्थान खोल दिए।
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हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इन कार्यालयों को लेकर बीजेपी की सरकार ने बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और ना ही स्टाफ की भर्तियां की गई हैं। इनको एक चपरासी (Peon) के सहारे चलाया जा रहा है। अगर इसको जारी रखा जाता है तो इससे प्रदेश पर 4500 करोड़ का बोझ पड़ता। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने पहले ही 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ा है। इसके अलावा 5 हजार करोड़ देनदारी है, जो कर्मचारियों के नए वेतनमान और डीए किश्त के हैं। बिजली विभाग, एचआरटीसी (HRTC) घाटे में चल रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है।
पेपर लीक मामला जयराम सरकार की नाकामी
वहीं विधायक ने कहा कि पेपर लीक (Paper Leak) पूर्व की जयराम सरकार की नाकामी है। जिसको छुपाने के लिए बीजेपी पूरी कोशश कर रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगर पेपर लीक मामले में पूर्व सरकार गंभीर होती है तो फिर सीबीआई (CBI) को केस सौंपने में देरी क्यों की, पहले सीआईडी जांच करती रही और जब चुनाव आए तो सीबीआई जांच करने पहुंची। जानबूझ कर सीबीआई जांच को डिले किया गया। इससे बीजेपी सरकार की मंशा साफ नजर आती है।
जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार
विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वायदे प्रदेश सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र की 10 गारंटियों के साथ-साथ जिस दिन पूरे मंत्रिमंडल का गठन होगा उसी दिन ओपीएस को भी लागू किया जाएगा।