मंडी। हिमाचल प्रदेश में कॉरपोरेट सेक्टर (Corporate Sector) में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के लिए 1999 से आज तक पेंशन योजना लागू ना होने से प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त व सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों में भारी रोष है। पेंशन (Pension) ना मिलने से खफा रिटायरीज ने इसके लिए अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। गुरुवार को मंडी में हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज (Himachal Pradesh Corporate Sector Retirees) को आर्डिनेशन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर देवी लाल ने यह जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने हर बार सत्ता में आने के लिए उनकी मांग को अपने चुनावी घोषणापत्र में तो लिखा, लेकिन हर बार सरकार बनने के बाद रिटायरीज को केवल निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि आज दिन तक मात्र करीब चौदह से सत्रह सौ को ही केवल पेंशन मिल रही है, बाकि को पेंशन नहीं मिल पाई है। देवी लाल ने बताया कि प्रदेश में पेंशनरों का आंकड़ा मात्र लगभग 6730 है जिन्हें भी सरकार पेंशन देने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार (Himachal Govt) से जल्द ही उन्हें वार्ता कर इस समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है।

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हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज को आर्डिनेशन कमेटी ने सरकार को आगाह किया है कि यह सरकार की नाकामी रहेगी जो 60 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिकारियों व कर्मचारियों को पेंशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। प्रदेश अध्यक्ष देवी लाल ने बताया कि यदि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च से पहले कोई फैसला नहीं लिया, तो आने वाले समय में मांगों को लेकर परिवार सहित प्रदेश की राजधानी शिमला में सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं इससे पूर्व कमेटी की मंडी, कुल्लू व बिलासपुर जिला की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। सभा में 250 के करीब रिटायरीज ने भाग लिया। जिसमें मंडी से केएल वर्मा, कुल्लू से प्रकाश वशिष्ट और बिलासपुर से रणजीत सिंह गुलेरिया को प्रधान चुना गया। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवी लाल ने बताया कि आने वाले समय में कांगड़ा, सोलन जिला का प्रवास कर वहां कर्मचारियों व अधिकारियों को संगठित किया जाएगा।

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