मंडी। डीजीपी संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे बाकी कामों को छोड़ते हुए पहले कोर्ट जाकर लंबित पड़े मामलों पर अपनी गवाहियां दे, ताकि उन मामलों का समय रहते निपटारा किया जा सके। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि कुछ समय पहले हाईकोर्ट (High Court) के चीफ जस्टिस को उन्होंने आश्वस्त किया है कि पुलिस अधिकारियों की गवाहियों के कारण लंबित चल रहे ट्रायल के 6400 से ज्यादा मामलों को 30 जून तक निपटा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर ट्रायल मामलों पर जल्द सुनवाई होगी तो इससे अपराधियों को जल्द सजा मिलेगी और कोर्ट (Court) के मामलों में भी कटौती होगी। उन्होंने यह आदेश उन अधिकारियों को ही दिए हैं जिनकी गवाहियां कोर्ट में लंबित हैं। क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों की गवाहियां न होने के कारण यह मामले लंबित चल रहे हैं।

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संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल पुलिस ने आधार कार्ड बनाने का कार्य कर रही कंपनी के सीईओ (CEO) को पत्र लिखकर आधार कार्ड (Aadhar Card) के लिमिटेड एक्सेस की मांग की है। हालांकि उनकी तरफ से आए जबाव में कहा गया है कि अभी इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगर पुलिस को लिमिटेड एक्सेस मिलता है तो फिर अज्ञात शवों की शिनाख्त की जा सकेगी और उन्हें उनके परिजनों के हवाले करके परिजनों के हाथों अंतिम संस्कार करवाया जा सकेगा। वहीं अपराधियों की धरकपड़ में भी यह काफी मददगार साबित होगा। इस मौके पर उनके साथ सेंट्रल रेंज मंडी के आईजी अनुराग गर्ग, एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री और थर्ड बटालियन पंडोह की कमांडेंट सौम्या सांबशिवन भी मौजूद रही।

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