शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार सेवानिवृत अधिकारियों को सेवा विस्तार देने के मामले में रिटायर्ड और टायर्ड फॉर्मूले पर कार्य कर रही है। जयराम सरकार ने शिमला जिले के प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशक को चौथी बार सेवा विस्तार दिया है। सरकार उप शिक्षा निदेशक भाग चंद चौहान पर खासी मेहरबान है। इस बारे में शिक्षा सचिव की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। युवा कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है।

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युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अनिल कुमार ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार युवा व बेरोजगारों की विरोधी है और ऐसे फैसले बेरोजगार और सेवारत कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने भाग चंद चौहान को सरकार ने चौथी बार पुन: रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि हैरानी इस बात की है कि ये आदेश उस वक्त जारी किए गए हैं जब प्रदेश में प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक पद्दोन्नति के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पद्दोन्नति का पैनल बनाना चाहिए था, जिससे एक काबिल अध्यापक उप निदेशक बन जाता, लेकिन जयराम सरकार ने ये ठीक नहीं समझा, सीधे भाग चंद चौहान को फिर से रोजगार देने का फैसला किया और आदेश भी जारी कर दिए। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी सरकार भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है। यह सरकार चहेतों को सेवा लाभ देने के लिए सेवा नियमों के विरूद्ध जाकर काम कर रही है जोकि इस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का सबूत है।

बता दें कि भाग चंद चौहान शिमला जिले के प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत थे। भाग चंद चौहान 29 फरवरी, 2020 को सेवानिवृत हुए थे और सरकार ने 3 मार्च, 2020 को उन्हें पहला सेवा विस्तार दिया था। जिसके बाद फिर 11 सितंबर, 2020 और 21 दिसंबर, 2020 को उनका कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गय। वहीं, अब सरकार ने उन्हें चौथी बार 31 दिसंबर तक फिर से रोजगार के आदेश जारी किए हैं।

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