मंडी। हिमाचल सरकार (Himachal government) द्वारा मांगों को नहीं मनाने पर फोरलेन प्रभावित ने अपना रवैया उग्र कर लिया है। प्रभावितों ने सरकार को आंदोलन की धमकी दे डाली है। फोरलेन प्रभावित किसान संघ मंडी कुल्लू (Kullu) ने फिलहाल हिमाचल सरकार को आगामी 15 दिनों में उनकी मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान सरकार को कोई फैसला नहीं लेती है तो फोरलेन प्रभावित सड़कों पर उतर आएंगे। यह फैसला संघ की मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया। इस मौके पर फोरलेन (Fourlane ) प्रभावित किसान संघ मंडी कुल्लू के अध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि सरकार ने वार्ता करने के नाम पर अपने कार्यकाल के चार वर्ष निकाल लिए हैं और सरकार अभी भी फोरलेन प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा देना तो दूर इस तरह की बात करने से भी कतरा रही है। नरेश ने कहा कि फोरलेन प्रभावित कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं, वे कानून के अनुसार मुआवजा मांग रहे है, जिसे देने का वादा प्रदेश की मौजूदा बीजेपी (BJP) सरकार ने सत्ता में आने से पहले किया था। बीजेपी ने अपने मांग पत्र में फोरलेन प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा देने, दुकानदारों को सहायता राशि देने के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन की बात कही, जो आज सरकार के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी खोखला वादा साबित हुई। उन्होंने बताया कि यदि आने वाले 15 दिनों में सरकार ने फोरलेन प्रभावितों की समस्या का समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन () सरकार के खिलाफ किया जाएगा।

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चुनावों में निराशा ही लगेगी हाथ

फोरलेन प्रभावितों का कहना है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने शायद उपचुनावों से सबक नहीं लिया, जिसमें उसने चारों सीटें गंवा दी। प्रभावितों ने भाजपा सरकार को चेताया है कि यदि सरकार ने किसान हितों में फैसले नहीं लिए तो आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को केवल निराशा ही हाथ लगने वाली है। इसके साथ ही फोरलेन प्रभावित किसान संघ मंडी-कुल्लू के युवा विंग के अध्यक्ष प्रेम चंद ने कहा कि जिन लोगों ने 2015 में चार गुणा मुआवजे के लिए किसानों के संघर्ष में राजनीति की वे आज सरकार में हैं और अब किसानों की बात को सुनने से भी गुरेज कर रहे हैं जो कि शर्मनाक है।

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