हिमाचल: OPS बहाल करो या फिर सांसदों व विधायकों की भी पेंशन हो बंद; दी ये चेतावनी

नाहन में बोले.हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी एंड आईपीएच एंप्लाइज मजदूर यूनियन एटक के प्रदेश अध्यक्ष

नाहन। हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी एंड आईपीएच एंप्लाइज मजदूर यूनियन (Himachal Pradesh PWD and IPH Employees Mazdoor Union) एटक की जिला स्तरीय बैठक रविवार को नाहन में आयोजित की गई। बैठक में यूनियन के राज्य अध्यक्ष देवकी नंदन ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। जबकि बैठक की अध्यक्षता जिला कमेटी के चैयरमेन पूर्ण चंद व अध्यक्ष विजय पाल थापा द्वारा की गई। यूनियन की इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों सहित देश व प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली (Old Pension Restoration) के मुद्दे को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। यूनियन के राज्य अध्यक्ष देवकी नंदन ने सरकार पर कर्मचारियों का शोषण करने व मांगों की अनदेखी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी किसी भी विभाग में 30 से 35 साल अपनी सेवाएं देता है, लेकिन 2003 के बाद कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी यानी पेंशन को छीन कर सरकार ने एक बड़ा अन्याय कर्मचारी वर्ग के साथ किया है।

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राज्य अध्यक्ष ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के 1 लाख 20 हज़ार व देश के करीब 60 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रहे है। लिहाजा जल्द से जल्द उक्त मांग को पूरा किया जाए। अन्यथा हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में कर्मचारी बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। राज्य अध्यक्ष देवकी नंदन ने कहा कि 2003 में पुरानी पेंशन को बंद करके केंद्र सरकार ने जो अन्याय कर्मचारियों के साथ किया, उसे आज भी कर्मचारी सहन नहीं कर पा रहे हैं। अगर देश हित में कर्मचारियों की ही पेंशन बंद की जानी थी, तो आज तक फिर सांसदों और विधायकों की देशहित में पेंशन बंद क्यों नहीं की गई? राज्य अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब एटक द्वारा यह तय किया जा चुका है कि या तो सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करें या फिर 2003 के बाद के सांसदों व विधायकों की भी पेंशन को बंद किया जाए। यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो कर्मचारी वर्ग नेताओं को सबक सिखाएगा। यहीं मांग उन्होंने प्रदेश सरकार से भी की है।

इसके अलावा बैठक में मिड डे मील वर्करों के लिए स्थाई नीति बनाने, विभिन्न विभागों में काफी समय से कर्मचारियों को लंबित पदोन्नति को जल्द से जल्द देने व करुणामूलक आधार पर आश्रितों के लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की भी सरकार से मांग की गई है। बैठक में राज्य उपाध्यक्ष भजन ठाकुर, एटक प्रदेश सचिव प्रदीप राणा, जिला महासचिव दिनेश शर्मा सहित काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

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