केंद्र सरकार खाद्य तेलों (Edible Oils) की कीमतों में कटौती के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने कच्चे पाम तेल के प्रभावी सीमा शुल्क (Customs Duty) को घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है। इस कदम से खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने में मदद मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से झटके में 280 रुपए क्विंटल सस्ती हो जाएगी कीमत। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कच्चे पाम तेल पर अब पांच प्रतिशत का कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगेगा, जो अब तक 7.5 प्रतिशत था। इस कटौती के बाद कच्चे पाम तेल पर प्रभावी सीमा शुल्क 8.25 प्रतिशत की जगह 5.5 प्रतिशत तक रह जाएगा।

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व्यापारियों के मुताबिक इस कटौती से कीमतों में प्रति क्विंटल 280 रुपए की कमी आ सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2021 में भी खाद्य तेल के आयात शुल्क में कटौती की थी। याद रहे कि देश अपनी 60 प्रतिशत से अधिक खाद्य तेल जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को आरबीडी पामोलिन (RBD palmolein) और कच्चे पाम तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य तेल और तिलहनों की भंडारण सीमा मात्रा 30 जून, 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। भंडारण सीमा आदेश केंद्र सरकार और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार देता है कि वे खाद्य तेलों और तिलहनों के भंडारण, वितरण को नियमबद्ध कर सकें। इससे देश में खाद्य तेलों और तिलहनों की जमाखोरी रोकने के सरकारी प्रयासों को बल मिलता है।

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