शिमला। देश व प्रदेश में भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों के पलायन पर प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी गुरकीरत सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर (Kuldeep Singh Rathore) ने चिंता व्यक्त की है और कहा कि इसें रोका जाना चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूसरे चरण की बैठक को संबोधित करते हुए गुरकीरत सिंह (Gurkirat Singh) ने कहा की आज देश मे जिस प्रकार से इन श्रमिकों के हालात बने हुए है वह अति दुखदाई हैं। हर रोज पैदल जाते यह प्रवासी मजदूर अपनी बेबसी के चलते दर्दनाक हादसों का भी शिकार हो रहें है जो बहुत ही पीड़ा दायक है।

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वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने इन प्रवासी मजदूरों की हालत पर सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि भूखे प्यासे यह मजदूर आज इतने बेवस और मजबूर हो गए हैं कि वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक सड़क हादसे पर भी उन्होंने दुःख जताया, जिसमें 24 श्रमिकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई।

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राठौर ने कहा कि कोविड 19 (Covid-19) से प्रदेश पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। केंद्र सरकार बड़े बड़े आंकड़े देकर राहत देने की बातें तो कर रही है पर प्रदेश के किसानों बागवानों और आम आदमी को इसमें कोई भी राहत उन्हें नज़र नही आ रही है। राठौर ने कहा है कि लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, उससे निपटने के कोई भी कारगर कदम सरकार द्वारा नही उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामलें बढ़ना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के जन विरोधी किसी भी फैंसले का कड़ा विरोध किया जाएगा।

पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने के विरोध में सीएम जयराम को भेजा ज्ञापन

उन्होंने प्रदेश में पत्रकारों पर गैरकानूनी ढंग से एफआईआर करने पर भी चिंता जताई। प्रदेश के पांच पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने के विरोध में उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) को एक ज्ञापन भी भेजा है। जिसमें उन्होंने इन लोगों पर किसी भी कानूनी कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस सचिवों ने अपने अपने क्षेत्रों की कोरोना माहमारी व लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति की पूरी जानकारी दी। कांग्रेस सचिवों ने प्रदेश में कृषि व बागवानी के उपयोग में होने वाले उपकरणों के लिए पेट्रोल व डीजल में विशेष रियायत देने की मांग को सरकार के समक्ष रखने की मांग की।