शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) के समक्ष मानव भारती विश्वविद्यालय के प्रभवित छात्रों को परीक्षा प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मुहैया करवाने के आग्रह से जुड़े मामले में सुनवाई 22 मार्च के लिए टल गई। मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ फर्जी डिग्री घोटाले को लेकर चल रही जांच से प्रभावित कुछ छात्रों ने प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। कुछ प्रार्थियों ने भी निजी तौर पर याचिकाएं दायर की थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मानव भारती विश्वविद्यालय (Manav Bharti University) द्वारा बरती कथित अनियमितताओं के चलते उनका भविष्य धूमिल हो रहा है क्योंकि उन्होंने वर्ष 2019, 2020 और 2021 में जो परीक्षाएं उत्तीर्ण की है उनसे संबंधित उन्हें मानव भारती की ओर से प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। जब छात्रों ने इस बाबत मानव भारती विश्वविद्यालय से पूछा तो उन्हें यह बताया गया कि मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज होने के चलते विश्वविद्यालय का तमाम रिकॉर्ड एसआईटी के पास चला गया है और वह उनको उनकी परीक्षाओं से जुड़े प्रमाण पत्र जारी करने में असफल है। मानव भारती की ओर से प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए जवाब में भी यह आग्रह किया गया है कि पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वह इस मामले से संबंधित जांच को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि संबंधित छात्रों (Students) को उनकी डिग्री, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज समय पर जारी किए जा सके।

हिमाचल हाईकोर्ट में एमसी शिमला की मतदाता सूची मामले की सुनवाई टली

नगर निगम शिमला (Municipal Corporation Shimla) की मतदाता सूची में बाहरी विधानसभा के वोटरों को रोकने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली (Hearing Postponed)। मामले पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने इस मामले में सरकार की ओर से हिदायत पेश करने के लिए कोर्ट से दो दिनों का वक्त मांगा। प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला की मतदाता सूची (voters list) में बाहरी विधानसभा के वोटरों को रोकने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 6 मार्च के लिए टल गई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ के समक्ष कुणाल वर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका के अनुसार शहरी विकास विभाग द्वारा 9 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के लागू होने से शिमला नगर निगम के 20000 से अधिक मतदाता प्रभावित होंगे और उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।

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