शिमला। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihood Mission) के सफल संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) ने तीसरी बार पहला स्थान (First Position) हासिल किया है। पुरस्कार के रूप में भारत सरकार की ओर से हिमाचल को 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Minister Suresh Bhardwaj) ने दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए उत्तरी पूर्व क्षेत्र और हिमालयन 10 राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। इससे पहले वर्ष 2018-19 व 2019-20 में भी हिमाचल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर सदस्यों का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा रहा है।

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स्वयं सहायता समूहों के गठन के तीन माह बाद 10 हजार रुपये रिवाल्विंग फंड (Revolving Fund) दिया जा रहा है, वहीं कौशल विकास घटक के तहत निशुल्क प्रशिक्षण और स्वरोजगार घटक के तहत लाभार्थियों को कम ब्याज दरों पर आसान ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहरी आश्रय विहीन लोग जो खुले में सोते थे, उनके लिए शहरी निकायों में आश्रय भवन संचालित किए जा रहे हैं। शहरी विकास अधिकारी मनमोहन शर्मा ने कहा कि बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी विभाग की ओर से भारत सरकार की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष: 2020-21 में हिमाचल में 698 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया गया। इनमें से 635 को रिवाल्विंग फंड वितरण किया गया। जबकि 2447 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और स्वरोजगार कार्यक्रम में एकल ऋण 508, जबकि 145 स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरित किए गए। वहीं कुल 39 आश्रय भवन संचालित। इसी तरह से वर्ष 2021- 22 में 420 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया गया, 757 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड वितरित किया गया और 1777 लोगों को कौशल प्रशिक्षण के साथ ही स्वरोजगार कार्यक्रम में एकल ऋण 320 और 149 स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरित किया गया

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