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हिमाचलः जेसीसी की बैठक शुरू, ढाई लाख कर्मचारियों को मिलेगी कई सौगातें
शिमला। हिमाचल प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारियों के मसले सुलझाने के लिए पीटरहॉफ में संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक शुरू हो गई है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में छह साल बाद यह जेसीसी बैठक हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव, सभी सचिव और विभागाध्यक्ष सहित हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मौजूद हैं।
बैठक में करीब 62 लंबित मांगों के ज्ञापन पर चर्चा हो रही है। बैठक के संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने कर्मचारियों के बूते विकास के आयाम छूए हैं। हिमाचल में कर्मचारियों की संख्या अन्य राज्यों से ज्यादा है। कोरोना से प्रदेश की आर्थिकी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है।सीएम जयराम ठाकुर ने कहा पंजाब के छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए करीब 50 फीसदी बजट खर्च होगा, अभी तक 42 प्रतिशत बजट खर्च होता है। हिमाचल प्रदेश में कठिन परिस्थितियों में कर्मचारियों की जो मदद की जा सकती है वह कर रहे हैं। प्रतिशोध और बदले की भावना से हमने कभी भी काम नहीं किया। सत्ता में आते ही यह कहा था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं। एनपीएस कर्मचारियों को अन्य पेंशन लाभ में निवेश की छूट दी है। विभाग में 27 हजार पदों को भरने की अनुमति दी है
इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर पंजाब की तर्ज पर छठे वेतनमान की घोषणा कर सकते हैं। पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोगकी सिफारिशें लागू कर चुकी है। केंद्र अपने कर्मचारियों को पहली जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दे चुका है.। पंजाब सरकार ने नया वेतनमान देने में देरी की है, इस कारण प्रदेश के कर्मचारियों को इसका अभी तक इंतजार है।
बैठक में कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा हो सकती है। इससे पहले अधिकारियों को डीए जारी करने पर बड़ा विवाद हुआ था और सरकार ने डीए की अधिसूचना को वापस ले लिया था। अब दोनों के लिए एक घोषणा हो सकती है।
बैठक में अनुबंध कार्यकाल( तीन से दो वर्ष होने की भी घोषणा तय मानी जा रही है।