शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीते 22 दिन से चल रही जिला परिषद कैडर (Jila Parishad Cadre) के कर्मचारियों की हड़ताल (Strike Ended) शनिवार को सरकार से मिले आश्वासन के बाद खत्म हो गई। सुक्खू सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को विधानसभा के अगले बजट सत्र (Budget Session) में उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया है। बदले में हड़ताली कर्मचारियों ने सोमवार से काम पर लौटने का आश्वासन दिया है।

हिमाचल सरकार ने इसी के साथ नौकरी से हटाए गए 167 जेई (JE) की सेवाएं भी बहाल कर दी हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इन कर्मियों को नौकरी पर वापस बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इन 167 जेई को यह कहते हुए बर्खास्त (Terminated) कर दिया था कि उन्हें काम पर लौटने का नोटिस देने के बाद भी उन्होंने नौकरी ज्वॉइन नहीं की। विभाग ने जिलों के एडीसी (ADC) से इन कर्मियों को बर्खास्त कर उनकी जगह आउटसोर्स (Outsource) पर भर्ती करने का आदेश भी दे दिया था।

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दबाव के आगे नहीं झुके, हड़ताली कर्मी

बताया जा रहा है कि विपक्ष के लगातार हमलों के बाद सुक्खू सरकार ने यू-टर्न लिया है। सुक्खू सरकार ने हालांकि जिला परिषद कैडर कर्मियों की हड़ताल को राज्य की मौजूदा आपदा (Himachal Disaster) को देखते हुए गलत ठहराने की कोशिश जरूर की, लेकिन हड़ताली कर्मचारी सरकारी दबाव के आगे नहीं झुके। अब जाकर सरकार ने कर्मियों की मांगों पर राज्य विधानसभा के अगले बजट सत्र में विचार करने का आश्वासन दिया है, जो कि अगले साल मार्च में होगा।

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