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J&K: सुरक्षाबलों के लिए स्कूल खाली करने का आदेश, लोगों से 2 माह के लिए LPG स्टॉक करने को कहा गया

J&K: सुरक्षाबलों के लिए स्कूल खाली करने का आदेश, लोगों से 2 माह के लिए LPG स्टॉक करने को कहा गया

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श्रीनगर। देश की सीमाओं पर दिनों दिन बढ़ रहे तनाव के बीच जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोगों को सरकार की तरफ से कुछ ऐसे आदेश दिए गए हैं, जिससे घाटी के लोगों की चिंता बढ़ गई है। बतौर रिपोर्ट्स सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर के लोगों से दो महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) का स्टॉक करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से सुरक्षाबलों के लिए स्कूल को खाली करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक गांदरबल (Ganderbal) में सुरक्षाबलों के लिए स्कूल की इमारतों (School buildings) को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। कश्मीर में गांदरबल जिला लद्दाख के कारगिल से सटा हुआ है।

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आदेश को ‘मोस्ट अर्जेंट मैटर’ के रूप में वर्णित किया गया

जम्मू कश्मीर सरकार ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। पहला जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार ने एक बैठक में घाटी में एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस आदेश को ‘मोस्ट अर्जेंट मैटर’ के रूप में वर्णित किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ताओं के निदेशक के जरिए पारित आदेश में तेल कंपनियों से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे रसोई गैस के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराएं, जो दो महीने तक रह सकें। वहीं दूसरे आदेश में पुलिस अधीक्षक गांदरबल ने जिले के 16 स्कूलों, शिक्षण संस्थानों से इमारतों को खाली करने का अनुरोध किया है। आदेश में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा-2020 के मद्देनजर इन शैक्षिक केंद्रों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कंपनियों के आवास के लिए उपलब्ध करवाया जाएं।

यहां जानें किन संभावनाओं के चलते की जा रही है तैयारी

अब सीमा पर जारी तनाव के बीच इस तरह के आदेश आने से सूबे में रह रहे लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार के आदेश कश्मीर में दहशत पैदा कर रहे हैं। बता दें कि आमतौर पर अत्यधिक सर्दियों की परिस्थितियों के दौरान रसोई गैस के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए जाते हैं। जब बर्फ या भारी बारिश के कारण सड़क ब्लॉक होने का गंभीर खतरा होता है। हालांकि गर्मियों के वक्त में ऐसा आदेश आने पर कई सवाल खड़े होते हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों से ऐसा जान पड़ता है कि भारत या तो चीन के साथ आने वाले समय में स्थिति गंभीर होने की संभवानाओं के चलते इस तरह की तैयारी कर रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सूबे में आतंक के खिलाफ चल रहे अभियानों को और मजबूती देने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा सूबे में आतंक के पूरे सफाए के लिए एक बड़ा ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है।

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