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हिमाचल: बैंकिंग लॉ के विरोध में उतरी प्रदेश कांग्रेस, कहा- पूंजीपतियों को लाभ देने का है षडयंत्र
शिमला। केंद्र सरकार द्वारा बजट सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक (Banking Law amendment bill) को लाने की तैयारी चल रही है जिसका यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर विरोध करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस (Himachal Congress) ने भी बैंक यूनियनों के विरोध को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर सुनियोजित ढंग से बैंकों का निजीकरण करने का आरोप लगाया हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर (Kuldeep Singh Rathore) ने शिमला में कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर राष्ट्रीय बैंक का निजीकरण करने जा रही है। सरकारी योजनाओं का पैसा निजी बैंकों के माध्यम से लाभर्थियों तक पहुंचाया जा रहा है जिससे सरकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं।
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इसका देश की सरकारी बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत बुरा कुप्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रस्ताव देश में बैंकों के निजीकरण को बढ़ावा देते हुए पूंजीपतियों को लाभ देने का एक बड़ा षडयंत्र है। राठौर ने प्रस्तावित बिल पर केंद्र को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस इसके खिलाफ जनमत खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बैकों की यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के साथ खड़ी है और उन्हें इसके विरोध में अपना पूरा जन समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में बेको का एक प्रतिनिधिमंडल आज उनसे मिला और उन्होंने इस बिल को लेकर अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत करवाया। सीएम जयराम से श्वेत पत्र जारी कर बताए कि केंद्र और प्रदेश की सरकारी योजनाओं का कितना पैसा सरकारी बैंक में है और कितना पैसा निजी बैंक में आता है। कांग्रेस पार्टी बैंकों के निजीकरण की निंदा करती है।
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