रविंद्र/ धर्मशाला। बीबीएमबी प्रशासन (BBMB Administration) को पौंग बांध विस्थापितों (Pong Dam Displaced Families) के लंबित मामलों को निपटाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट प्लान (One time Settlement Plan) बनाने को कहा गया है। इसके लिए जल संसाधन मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के सचिवों के साथ संयुक्त बैठक के आयोजित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

मंगलवार को सांसद किशन कपूर की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय परिसर में पौंग विस्थापितों के राहत तथा पुनर्वास के लिए आयोजित समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए किशन कपूर ने कहा कि जिन पौंग विस्थापितों को अब तक राजस्थान (Rajasthan) में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उसका वन टाइम सेटलमेंट के जरिये हल निकालने का प्लान तैयार किया जाए।

7700 से ज्यादा विस्थापितों के मामले लंबित

किशन कपूर ने कहा कि पौंग डैम बनने से कांगड़ा जिला के 20722 परिवार प्रभावित हुए, जिनमें से 16352 को जमीन मुहैया करवाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जबकि राजस्थान में 8609 प्रभावित परिवारों को खेती योग्य जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अभी 7743 प्रभावित परिवारों (Affected Families ) के जमीन के मामले लंबित हैं।

हर महीने राजस्थान सरकार के साथ करें बैठक

इन विस्थापितों के लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के लिए प्रति माह राजस्थान के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें करने और आयुक्त राहत एवं पुनर्वास फतेहपुर के रिकार्ड भी राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाने को कहा गया है। बैठक में देहरा के विधायक होशियार सिंह राणा ने पौंग जलाशय में सिल्ट (Silt) इत्यादि को निकालने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी प्रशासन को रिटेनिंग वॉल लगाने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए।

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विस्थापितों के लिए हेल्पलाइन जारी

इससे पहले आयुक्त राहत एवं पुनर्वास पौंग विस्थापित संजय धीमान ने कहा कि पौंग विस्थापितों के लिए हेल्पलाइन नंबर (Helpline) 01893-250945, मोबाइल नंबर 98052-26122 तथा 94184-68365 भी जारी किए गए हैं। पौंग विस्थापित पुनर्वास से संबंधित किसी भी समस्या को लेकर इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।

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