शिमला। हिमाचल प्रदेश में पहली अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष से कई तरह के बदलाव होने वाले हैं। प्रदेश सरकार (Himachal Government) ने बजट में घोषित कई योजनाओं से सरकारी कर्मचारी से लेकर आम आदमी तक को लाभ दिया गया है जो पहली अप्रैल यानी आज से लागू होने वाला है। पहली अप्रैल से दैनिक दिहाड़ी (Daily wage) बढ़ेगी। राज्य में गरीब आदमी को बेटी का विवाह करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। अतिरिक्त मानदेय मिलना शुरू होगा। इस तरह के कई लाभ मिलने वाले हैं। इस वीडियो रिपोर्ट (Video report) में हम आपको इन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं …

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65 साल की महिलाओं को 1000 रुपए

65 से उनहतर वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 1000 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत यह पेंशन दी जा रही है। इस वर्ष इस योजना के तहत 55 करोड़ की राशि रखी गई है।

दिहाड़ीदारों को मिलेगा 300 रुपए

सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में दिहाड़ीदारों को 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। सरकार ने दिहाड़ी में 25 रुपए की वृद्धि करते हुए 275 रुपए को बढ़ाकर 300 रुपए किया है। निजी क्षेत्र में भी न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपए होगी।

गरीब की बेटियों को मिलेगा शगुन

प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपए का अनुदान देने की शगुन योजना शुरू की है। किसी भी जाति व धर्म की बेटी को शगुन के तौर पर उक्त राशि मिलेगी। इसके लिए सालाना बजट 50 करोड़ रुपए रखा गया है।

12 श्रेणियों को 300 रुपए अतिरिक्त मानदेय

अब 12 श्रेणियों को 300 रुपए अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 6,800, पंचायत चौकीदारों को 5,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है। अब इन्हें 300 रुपए अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। इसी तरह से वाटर गार्ड, पैरा फिटर, ऑपरेटर को 3,600 रुपए मासिक प्राप्त होंगे।

दूध उनतीस रुपए लीटर

राज्य मिल्क फेडरेशन की ओर से प्रदेश में दूध की खरीद अधिकतम 27 रुपए प्रति लीटर होती है। दो रुपए मूल्य वृद्धि होने से दूध उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए 28 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है।

लोकमित्र केंद्रों में 80 सेवाएं

अभी तक ऑनलाइन पोर्टल (Online portal) पर 65 सेवाएं प्राप्त होती थी। अब ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 80 कर दी गई है। ये सभी सेवाएं लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त होंगी।

विधायकों को पूरा मिलेगा वेतन

कोरोना काल में विधायकों के वेतन में की गई 30 फीसदी की कटौती खत्म हो गई है। अब प्रत्येक विधायक को पूरा वेतन मिलेगा। विधायकों के साथ-साथ मंत्रियों, निगम-बोर्ड के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के वेतन व मानदेय को बहाल किया गया है। तो पहली अप्रैल से ये सब लाभ मिलना शुरू होंगे जिससे कोरोना काल में लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है।

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