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हिमाचल में पे स्केल पर बड़ा फैसला, डीए में बढ़ोतरी के साथ मिल सकती है ये सौगात
शिमला। हिमाचल में नए वेतनमान (New Pay Scale) को लागू करने के बाद उठे विवादों से निपटने के लिए सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने एक समिति का गठन किया है। आज यानी रविवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में इस समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें नए पे स्केल पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी नेताओं ने हिस्सा लिया। यह बैठक सीएम जयराम ठाकुर के सरकारी आवास ओक ओवर में हुई। हालांकि बैठक में काफी गहमागहमी रही। बैठक में पे स्केल पर बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में कर्मचारियों के डीए (DA) में बढ़ौतरी करने की बात कही गई है। हालांकि इसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीए बढ़ौतरी का ऐलान हिमाचल डे पर किया जा सकता है। इसके साथ ही कल एक बार फिर बैठक होगी। यह बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी।
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बैठक पर जानकारी देते हुए एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने बताया कि उन्होंने सीएम के समक्ष कर्मचारियों को नए वेतन मानों को लेकर 15 फीसदी वेतन बढ़ोतरी (15% Salary Hike) का विकल्प देने की मांग की है। पंजाब ने भी यह विकल्प दिया है। अभी तक सरकार ने 2.25 व 2.59 का पे मैट्रिक्स का विकल्प ही कर्मचारियों को दिया है। नतीजतन कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त बैठक में कर्मचारियों के दो साल के प्रोबेशन पीरियड को समाप्त किया जाए। प्रोबेशन पीरियड समाप्त न होने की स्थिति में कर्मचारियों को नए वेतनमानों का भी लाभ नहीं होगा। कर्मचारियों के लंबित 3 फीसदी डीए की किश्त जारी करने व उन्हें एसीपीएस योजना को लागू करने की मांग भी बैठक में की गई। महासंघ के नेता ने कहा कि सीएम जयराम का रवैया सकारात्मक था। लिहाजा उम्मीद है कि जल्द ही कर्मचारियों के इन मुद्दों का समाधान होगा।
बैठक में यह रहे मौजूद
सूबे में कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर रविवार को कर्मचारी नेताओं की सीएम जयराम ठाकुर के साथ वार्ता हुई। सीएम जयराम के सरकारी आवास ओक ओवर में एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर व शिक्षक महासंघ के महामंत्री मामराज पुंडीर, प्रवक्ता संघ के केशव ठाकुर, हेमराज व कुछ अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे। बातचीत के दौरान कर्मचारी नेताओं ने सीएम जयराम से आग्रह किया कि छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद उपजी वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए फौरी तौर पर प्रक्रिया शुरू की जाए।
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