शिमला। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session of Himachal Vidhan Sabha) का आज तीसरा दिन प्रश्नकाल से शुरू हुआ। विपक्ष द्वारा महंगी गाड़ियां खरीदने (Buy Expensive Vehicle) के सवाल का जवाब ना मिलने पर सदन में थोड़ी देर हंगामा भी हुआ। जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने शांत करवाया। सदन में सरकारी गाड़ियों की खरीद की जानकारी नहीं देने पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सूचना छिपाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरटीआई से पहले जानकारी मिल रही है और सदन में जानकारी छिपाई जा रही है। इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। जिस पर सदन में दोनों पक्षों में तकरार देखने को मिली। दरअसल मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने सरकार द्वारा खरीदी गई गाड़ियों को लेकर सवाल किया। उनका कहना था कि 7 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है। जबकि आरटीआई में पहले सूचना प्राप्त हो जाती है।

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इस पर सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि यह विस्तृत सवाल है, जिसका जवाब जुटाया जा रहा है। इसके बाद मुकेश ने कहा कि सरकार जानबूझकर सदन में सूचना नहीं दे रही है। इस बात पर जब उन्हें विस अध्यक्ष ने टोका तो मुकेश अग्निहोत्री उखड़ गए। उन्होंने अध्यक्ष से कहा विधानसभा में विपक्ष अपनी बात नहीं रखेगा, तो कहां रखेगा। कल भी हमें पूरी तरह से चर्चा नहीं करने दी गई। विपक्ष को आप का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि विपक्ष के नेताओं (Opposition Leaders) को बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो क्या फायदा। यदि विपक्ष के नेताओं को बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो क्या हम मुंह पर पट्टियां बांधकर सदन में आएं।

निजी भवनों में चल रहे 43 कार्यालयों पर खर्च हो रहे करोड़ों रुपए

वहीं ज्वालामुखी से बीजेपी विधायक रमेश धवाला ने सीएम जयराम से पूछा हिमाचल प्रदेश में विभागों व डीसी के अधीन 43 कार्यालय निज़ी भवनों में चलाए जा रहे हैं। इनपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहें हैं, जबकि 1143 सरकारी भवन खाली पड़े हैं, जो खंडहर हो रहे हैं। विधायक ने किराए के नाम पर की जा रही फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की मांग उठाई। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने इस सवाल को गंभीर बताया और कहा कि सरकार खाली पड़े भवनों में सरकारी दफ्तर शिफ्ट करेगी, जिसके लिए सीएम ने एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री के उद्योग विभाग खाली करवाने के अनुपुरक सवाल पर सीएम ने बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से मांग थी कि ये भवन उनको चाहिए इसलिए उद्योग भवन को खाली करवाया जा रहा है।

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