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मानसून सत्र: सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी एयरपोर्ट की ना बनी डीपीआर, ना लागत का पता
शिमला। हिमाचल विधानसभा (Vidhan sabha) का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। आज पहले दिन मानसून सत्र (Monsoon Session) में सीएम जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट (Mandi Greenfield Airport) का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सत्र में सवाल उठाया कि मंडी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की अभी तक ना तो डीपीआर तैयार हुई है और ना ही इसकी अनुमानित लागत का अभी तक खुलासा हुआ है। मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने सवाल पूछा कि प्रदेश के मंडी जिले में हवाई अड्डे निर्माण के लिए सरकार ने कौन सा स्थान चयनित किया और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कितनी भूमि अधिगृहित की जा रही है। अधिग्रहण के लिए मुआवजा दर क्या फेक्टर-11 के अनुरूप दिया जाना है। अब तक कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में प्रदान की गई है।
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जिसका जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि जिला मंडी में बल्ह तहसील में हवाई अडडे के निर्माण के लिए स्थान का चयन किया गया है। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 2535.01.09 बीघा निजी भूमि अधिग्रहण की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार निजी भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। वहीं मुआवजे के तौर पर अभी तक कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उसकी प्राप्ति के बाद ही अनुमानित लागत का आकलन किया जा सकता है। केन्द्र सरकार के साथ वित्तीय सहायता के बारे में पत्राचार जारी है।
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करुणामूलक आधार पर नौकरियों पर क्या बोली सरकार
वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने करुणामूलक (Compassionate) आधार पर नौकरियों (Jobs) के एक सवाल पर सदन को जानकारी दी कि सरकार द्वारा गत तीन वर्ष में विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में करुणामूलक आधार पर तृतीय श्रेणी के 442, चतुर्थ श्रेणी के 776 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। साथ ही 31 जनवरी 2022 को तृतीय श्रेणी के 2,069 व चतुर्थ श्रेणी के 1,387 आवेदन विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में विचाराधीन थे, जिनका निपटारा उनके द्वारा करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने की नीति के अनुसार किया जा रहा है।
सीएम जयराम ठाकुर ने करुणामूलक आधार पर नियुक्ति को लेकर विधायक पवन काजल (Pawan Kajal) द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विशेष छूट अवधि 24 जनवरी, 2022 से 15 अप्रैल, 2022 तक विभिन्न विभागोंए बोर्डों और निगमों में 1,057 आवेदकों को भी करुणामूलक आधार पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रोजगार प्रदान किया गया है। सरकार ने करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों के लिए आय.सीमा को पहले ही 1 लाख 50 हजार प्रति वर्ष प्रति परिवार से बढ़ा कर 2 लाख 50 हजार प्रति वर्ष प्रति परिवार कर दिया है।
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