ऊना। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती (Satpal Singh Satti) पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैसे चुनाव हारे, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते और ना ही जले पर नमक छिड़कना हमारी आदत है। उन्होंने कहा कि सतपाल सत्ती को कोई भी बात कहते वक्त मौके की नजाकत देख लेनी चाहिए, कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले ही नॉकआउट में बीजेपी को 4-0 से मात दी है। नेता प्रतिपक्ष ने आज ऊना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी (BJP) इस वक्त डूबता जहाज है और इसमें सवार सभी लोग आने वाले 2 महीने में छलांग लगाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 60 सीटें जीतेगी और बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमने पहले भी चार चुनाव जीते हैं और अगला भी ठोक बजाकर जीत कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सत्ता के जो 6 महीने बचे हैं वह जन सेवा के कार्य में लगाएं, बाकी आने वाले विधानसभा चुनाव में जो होना है वह अब निश्चित है।

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मुकेश अग्निहोत्री ने मनरेगा का बजट (MNREGA Budget) ना मिलने पर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकारों को जमकर आड़े हाथों लिया है। मुकेश ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण विकास का आधार है। यदि पिछले 4 महीने से मनरेगा की राशि जारी नहीं की जा सकी है तो यह जयराम सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ग्रामीण विकास के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर पा रही। ना ही कोई बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि ग्रामीण विकास को लेकर बजट की बात आती है तो प्रदेश की सरकार केवल मनरेगा का ही नाम लेती है। उन्होंने आरोप जड़ा कि मनरेगा के तहत भी ना तो दिहाड़ी के लिए बजट मिल रहा है और ना ही निर्माण सामग्री के लिए किसी तरह के पैसे का प्रावधान हो पा रहा है।

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मुकेश ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी केंद्र और प्रदेश की सरकारों को लेकर डबल इंजन की सरकार होने का दावा करती है, लेकिन हालत यह है कि केवल मात्र 132 करोड़ रुपए के बजट का भुगतान करने में डबल इंजन की सरकारें हांफ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हैरत इस बात से होती है कि संबंधित विभाग के मंत्री कहां हैं और क्या कर रहे हैं। वहीं, सीएम जयराम (CM Jai Ram) इस मसले को लेकर क्या विचार करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस संबंध में हमने प्रदेश के मुख्य सचिव को भी लिखा है। उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ी समस्या यह है कि विकास के लिए सबसे अहम समझा जाने वाला 15वां वित्त आयोग भी सफेद हाथी बन कर रह गया है। ग्राम पंचायतें 15 वित्त आयोग का पैसा विकास कार्य के लिए नहीं निकाल पा रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस वक़्त बेहद दयनीय परिस्थिति से गुजर रहा है।

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