हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक मेंसरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी है। कर्मचारियों को वित्तीय लाभ में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसके लिए तीन आप्‍शन प्रदान किए हैं। 15 फ़ीसदी के आप्शन को सरकार पहले लागू कर चुकी है। लेकिन कैबिनेट ने इसे मंजूरी आज दी है। सरकार ने 2.25 और 2.59 फीसदी की आप्शन प्रदान की थी लेकिन इस आप्शन से कर्मचारी खुश नहीं थे, लंबे समय तक कर्मचारी इसका विरोध करते रहे और नई आप्शन चाहते थे। अब सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 15 फीसदी की आप्शन प्रदान की है।

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झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को बड़ी सौगात प्रदान की है। कैबिनेट में चर्चा के बाद ऐसे लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया गया, ताकि झुग्गी-झोपड़ी वाले भी अपने लिए आशियाना बना सके। राज्य सरकार मकान बनाने के लिए इन्हें दो बिस्वा जमीन तक का मालिकाना हक देगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति इस जमीन को बेच नहीं सकेंगे। सरकार के इस फैसले से सभी को फायदा होगा। जयराम सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर ऐसे निर्धन लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और मंत्रियों को 7500 रुपए तक की वित्तीय मदद कमरा लेने के लिए प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की है,क्योंकि कई बार माननीय आरोप लगाते रहे हैं कि जब वह चंडीगढ़ और दिल्ली जाते हैं तो उन्हें इन राज्यों में बने हिमाचल सदन व हिमाचल भवन में कमरे नहीं मिल पाते हैं। जाहिर है कि सरकार ने माननीय को तो बड़ी राहत प्रदान की है।

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