नई दिल्ली। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप हार्डवेयर का काम जानते हैं तो आपके पास करोड़ों रुपए जीतने का मौका है। देश में स्टार्ट-अप, इनोवशन और रिसर्च को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Union Minister Ravi Shankar Prasad) ने आत्मनिर्भर भारत के तहत “स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज” की शुरूआत की है। स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज के तहत स्मार्ट डिवाइस के लिए हार्डवेयर का निर्माण करना होगा। यह चैलेंज ऐप इनोवेशन चैलेंज जैसा ही है जिसमें कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं। इस चैलेंज के तहत 25 विजेता टीमों को कुल एक करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार mygov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज (Indigenous Microprocessor Challenge) के माध्यम से विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए SHAKTI (32 बिट) और VEGA (64 बिट) माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करने के लिए इनोवेटर्स, स्टार्ट-अप और छात्रों को आमंत्रित करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम के में ओपन सोर्स आ र्किटेक्चर का उपयोग करके, आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी) द्वारा क्रमशः SHAKTI और VEGA विकसित किए गए हैं। इस चैलेंज को भी मायजीओवी ने लॉन्च किया है और यह चैलेंज भी आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह पहल भारत के रणनीतिक और औद्योगिक क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से है।

इसमें सुरक्षा, लाइसेंसिंग, प्रौद्योगिकी अप्रचलन के मुद्दों को कम करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आयात पर निर्भरता में कटौती करने की क्षमता है। MeitY हार्डवेयर प्रोटोटाइप को विकसित करने और स्टार्ट-अप (Start-up) शुरू करने के लिए चुनौती के विभिन्न चरणों में 4.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दे रहा है। यह 100 सेमी-फाइनलिस्टों को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीतने का अवसर प्रदान करेगा। बता दें, इस चैलेंज का समय 10 महीने तक है। 18 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 15 सितंबर 2020 तक चलेगा। इसके बाद 16 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच क्वार्टर फाइनल, 1 जनवरी से 15 मार्च 2021 के बीच सेमी फाइनल होगा और 1 अप्रैल से 15 जून 2021 के बीच फाइनल होगा। फाइनल में 25 टीमों को चुना जाएगा और फिर 21 जुलाई को टॉप 10 टीमों को चुना जाएगा जिन्हें 2.30 करोड़ रुपये का सीड फंड मिलेगा और 12 महीने तक सरकार की ओर से मदद मिलेगी।

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