-
Advertisement
हिमाचल: फारेस्ट क्लीयरेंस ना होने से बाधित हो रहे विकास कार्य, जल्द निपटाने के आदेश
नाहन। फारेस्ट क्लीयरेंस मामलों (Forest Clearance Cases) को समय पर ना निपटाने से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। यह बात सोमवार को डीसी सिरमौर आरके गौतम (DC Sirmaur RK Gautam) ने अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में प्रस्तावित सभी विकास कार्यों के फारेस्ट क्लीयरेंस मामलों को समय पर निपटाएंए ताकि विकास कार्य बाधित ना हों। उन्होंने कहा कि वन विभाग (Forest Department) के साथ संबंधित विभाग (यूजर एजेंसी) फारेस्ट क्लीयरेंस मामलों को प्रस्तुत करने से पहले बारीकी से वांछित दस्तावेजों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों की जांच करेंए ताकि विभिन्न आक्षेपों के कारण फारेस्ट क्लीयरेंस मिलने में विलंब न हो।
डीसी सिरमौर सोमवार को नाहन में सिरमौर जिला (Sirmaur District) में प्रस्तावित विकास कार्यों की फारेस्ट क्लीयरेंस मामलों की संबंधित विभागों और वन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल, सड़क, पुल, शिक्षा संस्थान, बिजली आदि ये सभी जनहितैषी और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं हैं जिन पर सभी विभाग गंभीरता से कार्य करें, ताकि विकास कार्य समय पर आरंभ हो सकें।
यह भी पढ़े:सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक 16 को, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
डीसी ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रस्तावित विकास कार्यों की फारेस्ट क्लीयरेंस मामलों की जानकारी अगली बैठक में विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जाए, ताकि सरकार को सही जानकारी दी जा सके।
