शिमला। हिमाचल में वित्त विभाग (Finance Department) ने पे फिक्सेशन (Pay Fixation) को लेकर 11 जनवरी, 2022 को जारी आदेश वापस ले लिए हैं। इस बारे शुक्रवार को नए आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेशों के अनुसार राज्य वित्त विभाग ने संशोधित वेतनमान का सही-सही आकलन कर इससे संबंधित दस्तावेजों को कर्मचारियों के सुझाए विकल्पों से तैयार करने की जिम्मेदारी अब विभागों के वित्त एवं आहरण अधिकारियों पर डाल दी है। ऐसा नए वेतन आयोग (New Pay Commission) को लागू करने में हो रही देरी के चलते किया गया है। इससे पहले 11 जनवरी के आदेशों के अनुसार पे फिक्सेशन के आदेशों की लीगल स्क्रूटनी के लिए सभी जिला ट्रेजरी अधिकारी और अन्य ट्रेजरी अफसर वेरिफिकेशन और चेकिंग के लिए जिम्मेदार बनाए गए थे। यह आदेश जिला ट्रेजरी और सब ट्रेजरी स्तर पर लागू हुए थे।

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बताया जा रहा है कि पहले जारी आदेशों के तहत डीडीओ (DDO) ने पे-फिक्सेशन करनी थी और फिर ट्रेजरी अफसर ने इसकी वेरिफिकेशन करनी थी। ऐसे में बहुत समय लगना था। सैलरी बिल पारित होने में और देरी की संभावना थी। ऐसे में इन आदेशों को वापस ले लिया गया है। अब डीडीओ स्तर पर ही पे फिक्सेशन होगी और किसी प्रकार की वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी। फाइलों के रेंडम चेक किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने जनवरी 2022 से नया वेतन मान देना है, जोकि फरवरी में देह होगा। वहीं, सरकार के इस फैसले से जिला कोषागारों और उप कोषागारों पर काम का बोझ बढ़ेगा। डीडीओ की ओर से पे फिक्सेशन करने पर इसमें भारी गलतियां होना तय है। ऐसे में कोष विभाग को ही दस्तावेजों का अंतिम परीक्षण करना होगा। इसलिए देरी इसमें भी हो सकती है।

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