शिमला। कोरोना के चलते हिमाचल के काफी व्यवसाय वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान जिनको हुआ है वह है पर्यटन व्यवसाय। पर्यटन सीजन में लॉकडाउन से इन सभी को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय (Tourism business) से संबंधित लोगों के लिए जयराम सरकार बड़ा फैसले ले सकती है। सरकार इन लोगों को छह महीने तक संकट में रहने के अनुमान के बीच वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी में इसके खाके पर निर्णय हो सकता है।

इसका असर करीब तीन हजार से ज्यादा होटलों और इतने ही होम स्टे व गेस्ट हाउसों के कर्मचारियों और प्रबंधन पर पड़ेगा। वित्तीय सुधार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभगत सिंह की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने मंत्रिमंडल को दी प्रस्तुति में होटल संचालकों को राहत देने का प्लान बनाया है। प्रस्ताव है कि होटलों को राज्य के सहकारी बैंकों से सस्ती दरों पर विशेष लोन (Loan) दिलाया जाएगा। लोन की किस्तों को एक साल तक नहीं लिया जाएगा, लेकिन तीन साल में होटलों को पूरा लोन चुकाना होगा। लोन की राशि चुकाने को सरकार भी सहयोग करेगी।

ब्याज में आधी राशि सरकार वहन कर सकती है। आधा ब्याज होटल खुद चुकाएंगे। सरकार पहले ही होटलों का छह महीने का डिमांड चार्ज माफ कर चुकी है। दूसरा प्लान यह है कि इस क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को निर्धारित आर्थिक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए। बैठक में मेकेनिक, ब्यूटी पार्लर, व हेयर सैलून जैसे व्यवसाय से जुड़े लोगों को लेकर भी राहत का फैसला हो सकता है।