श्रीनगर। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से देशभर में कई वर्ग प्रभावित हुए हैं जिनके लिए राज्यों की सरकार कुछ ना कुछ राहत कार्य चलाए हुए हैं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन (Jammu-Kashmir administration) भी सबसे ज्यादा प्रभावित समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान में जुट गया है। उप राज्यपाल प्रशासन ने इन वर्गों के लिए 350 करोड़ रुपये के बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया। इसका सीधा लाभ पंजीकृत श्रमिकों और 30 हजार स्वयं सहायता समूहों को होगा। राहत राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। वहीं, छोटे और मझोले उद्योगपतियों के लंबित पड़े भुगतान को भी 15 मई तक चुकता किया जाएगा। उनकी देनदारियों व अन्य संबंधित मुद्दों के हल के लिए एक समिति भी गठित की गई है।

प्रदेश में 4500 स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइज (एसएमई) में से 1500 इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। यह सभी आवश्यक सामान से जुड़ी हैं। राहत पैकेज (Relief package) को उप राज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश प्रशासनिक परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई है। आय समर्थन वर्ग के लिए 46.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत विभिन्न वर्गो के पंजीकृत श्रमिकों को तीन माह के दौरान हर माह एक-एक हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसमें से 35.2 करोड़ रुपये की राशि 1.76 लाख निर्माण श्रमिकों में, 1.8 करोड़ रुपये पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत 5791 हाउसबोट और शिकारा वालों में, 8.1 करोड़ रुपये विभिन्न पर्यटन विकास प्रधिकरणों और श्री माता वैष्णो देवी व श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ पंजीकृत 27 हजार टूरिस्ट गाइडों, पोनीवाला और पालकी वालों के लिए है। सात हजार में से 850 फूल उत्पादकों में 0.255 करोड़ और श्रीनगर व जम्मू नगर निगम में पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी और ठेलेवालों में 1.05 करोड़ की राहत राहत राशि बांटी जाएगी। यह सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधी जमा की जाएगी।