Caste Census : मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना (Caste Census) कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार( Modi Govt)ने ये बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ( Union Minister Ashwini Vaishnav)ने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। कांग्रेस ने प्रस्ताव के बावजूद सिर्फ सर्वे कराया। कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इसका उपयोग किया। कई राज्यों ने जातिगत जनगणना की है, जिससे भ्रांति फैली है। जाति की गणना मूल जनगणना में शामिल होनी चाहिए। जाहिर है आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। 94 साल बाद पूरे देश में जाति जनगणना होगी। आजाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार जाति जनगणना करवाएगी।

Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw @PIB_India https://t.co/LZ0WL9ipiW

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) April 30, 2025

केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने ये फैसला लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में शामिल किया जाए,  सरकार का ये कदम इस बात को दर्शाता है कि हम देश और समाज के हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब समाज में किसी तरह का तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था।

This critical infrastructure project will improve inter-city connectivity between Guwahati, Shillong & Silchar traverses through Ri Bhoi, East Khasi Hills, West Jaintia hills, East Jaintia hills in Meghalaya and Cachar district in Assam reduce congestion on existing NH-06 and… pic.twitter.com/XAjFuXxhDV

— PIB India (@PIB_India) April 30, 2025

उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिलचर से शिलांग और शिलांग से सिलचर एक बहुत बड़ी परियोजना हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे जो मेघालय और असम को जोड़ता है, उसे मंजूरी मिली है। इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपये है।

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