शिमला। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित ‘मंडे मीटिंग’ (Monday Meeting) की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम ने कहा कि 30 अक्तूबर, 2023 को पूरे प्रदेश में म्युटेशन (इंतकाल) अदालत (Mutation Court) आयोजित की जाएगी। इसके तहत सभी तहसील व उप-तहसील तथा बंदोबस्त सर्कल स्तर पर केवल लंबित म्युटेशन सत्यापन के मामलों पर निपटरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 22,000 से अधिक ऐसे मामले लंबित पड़े हैं।

म्युटेशन अदालत से आम आदमी को मिलेगी राहत

म्युटेशन अदालत से आम आदमी को सुविधा के साथ ही उन्हें म्युटेशन के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों (Govt. Offices) में जाने से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि म्युटेशन की प्रक्रिया समयबद्ध पूरी न होने के कारण लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे विकास कार्यों की प्रगति भी प्रभावित होती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार (State Govt.) लोगों को पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ सरकार हर क्षेत्र में सार्थक और सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को म्युटेशन अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरंभ होंगे नए पाठ्यक्रम

सीएम ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र (Academic Session) से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। यह पाठ्यक्रम रोजगारपरक और नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। इनमें कृत्रिम मेधा का समावेश भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को गुणात्मक एवं व्यवहार्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे युवाओं में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

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ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद होगा

उन्होंने अधिकारियों को हिमाचल मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 से संबंधित आवेदन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे कार्य समयबद्ध होंगे और इनमें दक्षता भी सुनिश्चित होगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के 1500 बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से विद्युत चालित वाहनों से बदला जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने प्रदेश में यू.वी. फिल्ट्रेशन यूनिट स्थापित करने के लिए स्थल चयनित करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में पानी साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर (Bleaching Powder) का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा।

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