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suspension/AnirudhSingh/relief
जिला परिषद कर्मचारी हड़ताल पर थे और लगातार पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग कर रहे थे इसको लेकर प्रदेश सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव देखने को मिला जिसके बाद अब सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए हड़ताल पर बैठे 167 कर्मचारियों के निलंबन के आदेश निकाल दिए और इसी के साथ आउटसोर्स पर भर्ती के निर्देश भी दे दिए। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश आपदा के दौर से उबर रहा है ऐसे में राहत और पुनर्वास के कार्यों में बाधक पड़ रही है जिसके चलते विभाग को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा