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वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सरकार दे रही यह तोहफा

देश में कोरोना की तीसरी लहर के चलते आ रहा कानून

वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सरकार दे रही यह तोहफा

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नई दिल्ली। देश-विदेश में बढ़ते कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामलों ने एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर फिर से लॉकडाउन (Lockdown) की नौबत आती है तो सबसे ज्यादा परेशानी सरकारी और प्राइवेट आफिस (Private Office) के कर्मचारियों को झेलनी पड़ेंगीं। ऐसे में कर्मचारियों को घर से काम करना पड़ता है। कर्मचारियों के लिए घर से काम करना इतना भी आसान नहीं होता है। इसी को देखते हुए अब सरकार वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) के लिए कानून लेकर लाई। इसका सीधा सा कारण है कि ओमिक्रोन (Omicorn) के बढ़ते मामले और तीसरी लहर (Corona Third Wave) की आशंका ने एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

दफ्तरों के वर्क कल्चर में आएगा बदलाव
अभी ज्यादातर कार्यालयों में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा दी जा रही है। कई सरकारी दफ्तरों (Goverment Office)में भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी गई है। अब केंद्र सरकार ऐसे नियम लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिलेगा। श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) ने इसके लिए एक ड्राफ्ट भी जारी किया है। इस ड्राफ्ट में माइनिंग, मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इस कदम से दफ्तरों के वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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हाउस रेंट अलाउंस में होगी कटौती
इसके तहत कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (House Rant Allowance ) में कटौती पर विचार किया जा रहा है। वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिम्बर्समेंट कॉस्ट में बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के अनुसार आईटी सेक्टर (IT Sector) को नए नियमों में विशेष छूट मिल सकती हैं। आईटी कर्मचारियों को वर्किंग ऑवर में भी सहूलियत मिलेगी। श्रम मंत्रालय के अनुसार आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार इस खास मॉडल को तैयार किया गया है।

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सरकार ने मांगा सुझाव
श्रम मंत्रालय ने नए ड्राफ्ट्स पर आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। अगर आप भी अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तो 30 दिनों के भीतर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि श्रम मंत्रालय इस कानून को अप्रैल में लागू कर सकती है। बहरहालए सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को सहूलियत मिल सकती है।

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