कर्मचारियों की अब फिर बढ़ेगी सैलरी, नए वेतनमान का हुआ ऐलान

हिमाचल सरकार ने भी छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का किया ऐलान

कर्मचारियों की अब फिर बढ़ेगी सैलरी, नए वेतनमान का हुआ ऐलान

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नया साल केंद्र कर्मचारियों के लिए अच्छा साबित हो रहा है। इस साल केंद्र कर्मचारियों को कई बेनिफिट्स मिले हैं। वहीं, अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब दो साल में नियमित करने का ऐलान किया है।


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बता दें कि अनुबंध कर्मचारियों को अब तक केवल तीन साल में नियमित किया जाता है। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (JCC) को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाएगा।

कितना मिलेगा संशोधित पेंशन का लाभ

सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि सभी पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिया जाएगा। जबकि, जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देय होगा।

केंद्र सरकार कर रही है तैयारी

जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने की योजना बना रही है। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएस) (Indian Railway Technical Supervisor Association) (IRTS) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) की ओर से कर्मचारियों के एचआर बढ़ाने की मांग पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं, नए साल की शुरूआत में कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) (House Rent Allowance) (HRA) बढ़ाए जाने की उम्मीद है, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी भी बढ़कर आएगी।

इस हिसाब से मिलता है एचआरए

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से विभाजित है। यानी जो कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपए महीने से ज्यादा एचआरए मिलेगा। जो कर्मचारी Y कैटेगरी में आते हैं उन्हें 3600 रुपए महीना और Z कैटेगरी वाले कर्मचारी को 1800 रुपए महीना मिलेगा। बता दें कि X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं। इन शहरों में केंद्रीय कर्मचारी को 27 परसेंट एचआरए मिलेगा, जबकि Y कैटेगरी के शहरों में एचआरए 18 परसेंट होगा और Z कैटेगरी में एचआरए 9 परसेंट होगा।

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