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हिमाचल कैबिनेटः कर्मचारियों के तोहफे के साथ जनता पर बरसीं सौगातें, क्या-क्या दिया, जानें यहां

जयराम सरकार ने खाली पद भरने के साथ स्कूलों-अस्पतालों को किया अपग्रेड

हिमाचल कैबिनेटः कर्मचारियों के तोहफे के साथ जनता पर बरसीं सौगातें, क्या-क्या दिया, जानें यहां

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में सोमवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों को तोहफा देने के साथ कुछ विधानसभा क्षेत्रों को भी सौगात दी गई। इसके अलावा खाली पदों को भरने के लिए भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश के कुछ स्कूलों-अस्पतालों को अपग्रेड (upgrade) करने पर भी फैसला लिया है तो वहीं कुछ क्षेत्रों को अस्पताल की सौगात मिली है। इसके अलावा और बहुत कुछ सरकार ने जनता को तोहफे में दिया है।

  • कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने लगभग दो लाख कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को जनवरी, 2022 का वेतन (salary) फरवरी, 2022 में संशोधित वेतनमान के अनुसार प्राप्त होगा। इससे राज्य के राजकोष पर प्रति वर्ष चार हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। पहली जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2021 तक के एरियर (Arrears) के बारे में अलग से निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को एरियर के रूप में पूर्व में ही लगभग पांच हजार करोड़ रुपए की अंतरिम राहत प्रदान कर चुकी है।

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  • संशोधित वेतनमान के उपरांत एक लाख पांच हजार एनपीएस कर्मचारियों के उच्च वेतन निर्धारण के चलते प्रदेश सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत छह वर्ष के अंशदान के रूप में 260 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। बैठक में अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया।
  • कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती (विरासत मामले समाधान) योजना, 2021 को लागू करने को भी अपनी सहमति प्रदान की। इससे कर, फीस, ब्याज, जुर्माना इत्यादि के एरियर जो वसूली के लिए लंबित हों अथवा अपीलीय फोरम में लंबित हों अथवा विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लंबित कर निर्धारण के निष्पादन के परिणामस्वरूप भविष्य में जमा होने हों, का निपटारा हो सकेगा। इस योजना से ऐसे देय कर मामलों को भी उजागर किया जा सकेगा, जिनका अभी तक आकलन न किया गया हो तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जिन मामलों में एरियर घोषित किया गया हो, उनका भी निपटारा किया जा सकेगा। इस योजना से ऐसे 1.68 लाख मामलों का निवारण किया जा सकेगा।
  • कैबिनेट  ने बिलासपुर  के श्रीनयनादेवीजी विधानसभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र बस्सी को 15 बिस्तर के आयुर्वेदिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और इस अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

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  • कैबिनेट ने लोगों की सुविधा के दृष्टिगत कांगड़ा के नगरोटा बगवां के ठारू में नया पटवार वृत्त सृजित करने का भी निर्णय लिया।
  • कैबिनेट ने शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उपमंडल (नागरिक) खोलने को भी अपनी स्वीकृति दी।
  • बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक के तीन पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • कैबिनेट ने सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलाहन का नाम शहीद कल्याण सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने का भी निर्णय लिया।
  • बैठक में मंडी जिला के करसोग क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महोग, मंडी जिला के कमांद और कुल्लू जिला के बंजार क्षेत्र के गुशैणी में विज्ञान संकाय की कक्षाएं तथा सोलन जिला के अर्की क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथालंग में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

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  • कैबिनेट ने मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैंजी, बग्गी, नगर्वाइं, सेरी कोठी और तल्याहड़ में विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया।
  • बैठक में मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला मझास, सिराज.2 के काऊ, सुंदरनगर के जाम्हो जलौण, तिम्बरू और नालिनी और  करसोग क्षेत्र मशोग स्कूल को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन व भरने का भी निर्णय लिया।
  • कैबिनेट ने मंडी जिला की ग्राम पंचायत जरल, ग्राम पंचायत बही सरही और ग्राम पंचायत कुफरीधार के कुफरीधार में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे इन पंचायतों के लोगों को घर के समीप स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
  • बैठक में चंबा जिला के जगत में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।
  • बैठक में सोलन जिला के उपस्वास्थ्य केंद्र कनैर को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को भी स्वीकृति दी गई।
  • कैबिनेट में कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत रायसन के मझलीहार और ग्राम पंचायत देवघर के दोहलूनाला में उपस्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।

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  • कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के पांच पद हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में मंडी जिला की सुंदरनगर तहसील के नेरी गांव में फल आधारित वाइन एवं साइडर फैक्टरी स्थापित करने के लिए मै. मयूर इंडस्ट्रीज को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • कैबिनेट ने स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार (परिवहन) योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की, जिससे बेरोजगार युवा इन रूटों पर रियायती कर दर पर 18 सीटर वाहन चला पाएंगे। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की बेहतर सुविधा तथा ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
  • कैबिनेट ने जिला चंबा की उपतहसील होली को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
  • बैठक में जिला मंडी के बलद्वाड़ा तहसील के तहत ढलवाण में नई उपतहसील खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
  • कैबिनेट ने जिला कुल्लू की मनाली तहसील मेें मौजूदा पटवार सर्किलों को पुनः पुनर्गठित निर्माण कर छह नए पटवार सर्किल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में जिला कांगड़ा के जवाली तहसील के मोहाल तथा मौजा पल्हौड़ा में 0.76.79 हेक्टेयर भूमि को एक रुपए के टोकन मूल्य पर निःशुल्क ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के निर्माण के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पक्ष में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।

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  • बैठक में जिला कांगड़ा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए टर्म ऑफ इंगेजमेंट  को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया।
  • कैबिनेट ने अग्निशमन विभाग में 18 नकारा घोषित वाहनों के स्थान पर 16 नए वाहन खरीदने को स्वीकृति प्रदान कीए इसमें छह वाटर टैंडर, चार वाटर बाउजर, चार कम्बाइन्ड फोम और कार्बन डाइऑक्साइड (सीओटू) टेंडर और दो एडवांस वाटर टेंडर शामिल हैं।
  • बैठक में जिला कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र के दूराह तथा कुशवा में राजकीय उच्च विद्यालय को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
  • कैबिनेट ने जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र के निकन्ह तथा चंबा क्षेत्र के कुरथला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

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  • बैठक में जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गांव गुदानाए सुनयाड़ी तथा शलैंया में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई प्राथमिक पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में जिला सोलन के लोहड़घाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर इस स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।
  • कैबिनेट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गगल शिकोड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा जिला सिरमौर के पनोगए जड़ावा तथा चांदनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
  • बैठक में जिला कांगड़ा के डा. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सामान्य सर्जरी विभाग के तहत अलग से गुर्दा प्रत्यारोपण सेल स्थापित करने का निर्णय लिया।
  • कैबिनेट ने जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
  • कैबिनेट के समक्ष राज्य में कोविड.19 की स्थिति तथा कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

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