शिमला। कर्मचारियों के लिए जितना काम हमारी बीजेपी सरकार (BJP government) ने किया है, उतना पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया है। चाहे वो वेतन विसंगतियों को दूर करना हो अथवा पदनाम से जुड़ी मांगों को पूरा करना हो। या फिर अनुबंध की अवधि को घटाना हो। या फिर नया वेतनमान देना हो। यह बात सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने कही। उन्होंने कहा कि जब तक ओपीएस (OPS) की बात है तो इस मुद्दे को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ही हल कर सकती है। इस दिशा में हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि इसके साथ ही हमें ओपीएस के इतिहास को भी देखना होगा। हिमाचल में ओपीएस को कांग्रेस ने ही स्वेच्छा से बंद किया था।

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उस समय राजा वीरभद्र सिंह सीएम थे। उन्होंने बैक डेट से एनपीएस (NPS) लागू की थी। फिर उसके बाद जब 2012 से 2017 तक उनकी सरकार रही तो तब भी वह कहते रहे कि ओपीएस को बहाल नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं है। आज जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कर्मचारियों को गुमराह (Mislead employees) करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मांग के प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। हमारी सरकार ने एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन (Family pension) लागू की और तुरंत ही इसके लिए 700 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया। यानी हम इस मुद्दे का व्यावहारिक हल चाहते हैं। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी वादा कर रही है। ओपीएस पर वो सिर्फ राजनीति कर रही है। हिमाचल के कर्मचारी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस उनका सिर्फ शोषण कर सकती है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बहाने ओपीएस को लेकर सिर्फ झूठ फैला रही है जबकि हम गंभीरता से और सहानुभूति से इस पर विचार कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि यह तथ्य है कि कोई भी राज्य सही मायनों में बिना केंद्र की मदद के ओपीएस लागू ही नहीं कर सकता। अभी केंद्र में मोदी की सरकार है और आगे भी लंबे समय तक रहने वाली है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ही इस विषय को हल कर सकती है।

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